काठमाडौं- विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन नै १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिइएको पाइएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाएको डेकाटुर-टाइगर आईटीले नेपाली एजेन्टलाई कुल ठेक्का रकमको ३ प्रतिशत कमिसन दिने गरी सम्झौता भएको थियो।

डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)ले नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो लोकल एजेन्ट(स्थानीय दलाल/प्रतिनिधि)का रुपमा डेल्टा कोर प्रालिलाई नियुक्त गरेको पत्र यातायात व्यवस्था विभागलाई पठाएको हो। डेकाटुर इन्डष्ट्रिज इंकका अध्यक्ष माइकल गोफिनले विभागलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा उक्त कुरा उल्लेख छ। 

डेकाटुरले स्थानीय दलाल डेल्टा कोरलाई सम्झौता रकमको ३ प्रतिशत कमिसन दिने सो पत्रमा लेखिएको छ। स्थानीय दलाललाई कसरी भुक्तानी हुने भन्नेबारे भने विभागलाई लेखिएको पत्रमा खुलाइएको छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएपछि डेकाटुर-टाइगर आईटी र यातायात व्यवस्था विभागबीच २०१६ मे ३० मा दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो। विभागले निकालेको ठेक्कामा डेकाटुर टाइगरले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित)मा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कबुल गरेको र सोही रकममा सम्झौता भएको थियो। 

यस हिसाबले डेल्टा कोर कम्पनीले डेकाटुर-टाइगर आईटीबाट करिब १३ लाख १३ हजार अमेरिकी डलर कमिसन पाएको हो। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार डेल्टा कोरले कमिसनबापत १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनेछ। डेकाटुर-टाइगर आईटी प्रमुखले लेखेको पत्रमा कमिसन रकम सीआईपी मूल्यका आधारमा भुक्तानी हुनेछ। 

उक्त सम्झौतामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिने भाषा, आकार, प्लेटमा प्रयोग गरिने पदार्थ, गुणस्तर, सम्झौताका सर्त, भुक्तानीको प्रणाली र विधि, सम्झौताको समयावधि, समयमै काम नभए के हुनेलगायत सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

सम्झौतामा यातायात व्यवस्था विभागका तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर इन्डस्ष्ट्रिज इंकका तर्फबाट माइकल गोफिनले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै सम्झौताको साक्षीमा विभागका तत्कालीन उपसचिव गोविन्दप्रसाल खरेल र डेकाटुर-टाइगर आईटीको नेपाली एजेन्ट डेल्टा कोर प्रालिका अध्यक्ष विजयराज पन्त रहेका छन्। 

प्लेट निर्माणको प्राविधिक पक्षदेखि आवश्यक उपकरणसम्म आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै इन्स्टल गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। प्लेट निर्माण पर्सनलाइजेसनसम्मको काम डेकाटुरले गर्नेछ। यीलगायत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग सम्बन्धित सबै प्राविधिक पक्षको जोहो डेकाटुर-टाइगर आईटीले नै गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ। डेकाटुरले निर्माण गरेको डेटाबेस र सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर ५ वर्षपछि विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले डेकाटुरलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराएको आधारमा भुक्तानी गर्ने र त्यसरी भुक्तानी दाबी गरिएको ३० दिन भित्र आपूर्तिकर्ता डेकाटुरलाई रकम दिनुपर्ने छ। तर स्थानीय दलालको कमिसन भुक्ताली बारे भने खुलाइएको छैन। 

सम्झौताअनुसार विभागले काम नदिए वा समयमा काम गर्न नसके विभागले डेकाटुर-टाइगर आईटीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने र ५ वर्षमा जति सवारीमा जोडिन्छ त्यसबाहेक बाँकी रहेका सवारीको कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ। उक्त ९५ प्रतिशतको ५ प्रतिशत रकम भने कम्पनीले करबापत् नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विभाग र डेकाटुरबीच भएको सुरु सम्झौताअनुसार ५ वर्ष २०७८ बैशाखमै सकिएको हो। कारोनालगायत असामान्य परिस्थिति सृजना भएको भन्दै पुरानै सम्झौता कायम रहने गरी दुईपक्षबीच २ वर्ष समय थप भएको थियो। यसरी थपिएको समय पनि १ वर्ष बितिसकेको छ। यस हिसाबले विभागले १ देखि २ लाख प्लेटबाहेक सबैको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन देखिन्छ। यो अवस्थामा समेत स्थानीय दलालको कमिसन भने सुनिश्चित हुनेछ। 

अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिएको भाषाबारे विवाद जारी नै छ। यो कार्यान्वयनमा आएको केही समयमै सर्वोच्चमा मुद्दा परेर २२ महिनापछि टुंगिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अंग्रेजी अक्षरमै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। 

त्यसपछि पनि इम्बोस्डको भाषाबारे विवाद कायमै छ। अघिल्लो महिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मोहम्मद इस्तियाक राईले पुनः नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुनुपर्ने भन्दै अर्को झमेला थपेका छन्। 

६ वर्षदेखि विवादको घनचक्करमा फसेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा लिपिसम्बन्धी नयाँ झमेला

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न विभागले निकालेको ग्लोबल टेन्डरमा आवेदन दिएर प्राविधिक रूपमा सक्षम भई छनोट हुनेमा डेकाटुर-टाइगर आईटी दोस्रो कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी थियो। विभिन्न कारणले सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरि डेकाटुरलाई छनोट गरिएको थियो। 

सेटिङमै डेकाटुरलाई छनोट गर्ने गरी विभागका प्रविधिक तथा महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइएको विभागका एक पूर्वप्राविधिक निर्देशकले बताए। 'यो टेन्डरमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको निकै ठूलो चासो र निगरानी थियो,' ती पूर्वप्राविधिक निर्देशकले भने, 'त्यति छिटो, तयारी बिना नै र तुलनात्मक रूपमा महँगो गरी इम्बोस्डको सम्झौता हुनुले स्थानीय दलाल कम्पनीमा उनिहरूको संलग्नता नकार्न सकिन्न।'