नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियान संचालन गरिरहेको छ। घरेलु औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने यस अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। परिसंघले यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि गत जेठ ९ गते मेक इन नेपाल सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ।

वस्तु र सेवाहरूको उच्च गुणस्तर एवं उचित मूल्यको मानाङ्क कायम गर्न निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियासहित छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइएको छ। स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, कामदारहरूको सीप अभिवृद्धि गर्ने जस्ता काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ।

परिसंघले यस अभियानमार्फत् निश्चित अवधिमा निम्न उपलब्धी हासिल गरेको छ-

- वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने,

- उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाउने,

- ५ वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने,   

- सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा  पुर्‍याउने।

हामीलाई के कुरामा खुसी लागेको छ भने हालसम्म ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियानमा करिब दुई खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका ६२ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन्।  

यस अवसरमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने यो महाअभियानमा जोडिन सम्पूर्ण स्वदेशी उत्पादकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।

राष्ट्रले उद्योग व्यवसायको विकासमा निजी संघ संस्थाको अहम् भूमिकालाई मनन् गरे अनुरूप परिसंघले आफ्नो संरचनालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिरहेको छ। हाल परिसंघका केन्द्रसहित सातै प्रदेश र प्रादेशिक कार्यालयहरू एवं उद्योगहरूको प्रभुत्व भएका जिल्लाहरूमा उद्योग संगठन मार्फत् व्यवसायको प्रवर्द्धनमा सक्रिय रहेका छन्। 

परिसंघले नेपाल सरकारबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमति पाएको छ। परिसंघले भारत, साफ्टालगायत तेस्रो मुलुकका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइ प्लेटफर्म ‘नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो’ मार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरुवात समेत गरिसकेको छ। त्यसैगरी प्रदेश तथा जिल्लाबाट समेत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य आरम्भ गरिसकेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कार्यलाई कुशल ढंगले सम्पादन गर्न परिसंघ प्रतिवद्ध छ। साथै, निर्यातकर्ता व्यवसायी साथीहरूलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न तथा निर्यातका अन्य आवश्यक विषयमा सहजीकरण गर्न परिसंघ सदैव तत्पर रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।  

बेरोजगारी नेपालको आर्थिक विकासमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। परिसंघले अनुभूत गरेको बेरोजगारीको महत्वपूर्ण कारणहरू मध्ये एक सीप तथा दक्षताको कमी पनि हो। बेरोजगारी न्यूनिकरणमा सघाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले सीप-स्किल नेला अभियान सुरु गरेको छ। उद्योगहरूमा कामदारहरूको सिप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न युकेएड सिपको सहयोग तथा साझेदारीमा परिसंघले आफ्ना आवद्ध सदस्य उद्योगहरूमा तालिम संरचना, पाठ्यक्रम विकास र एपेरेन्टिसिप कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस कार्यक्रममार्फत करिब चार हजार प्रशिक्षार्थीहरूलाई १७ प्रकारका तालिम प्रदान गरी रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारको एपेरेन्टिसिप कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत ८ वटा उद्योगहरूसँग करीव ९ सय कामदारलाई तालिम दिई रोजगारी दिने त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भईसकेको छ।

युवाहरू नै देशका भविष्य हुन्। नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चमार्फत गत असार ११ गते स्टार्टअप फेस्ट २०२२ सम्पन्न गरिएको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप फेस्टमा देशभरबाट ३०० बढी परियोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको थियो।

३०० परियोजनामध्ये उत्कृष्ठ १० मा पर्न सफल परियोजनालाई स्टार्टअप फेस्टको मुख्य कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्ने अवसर दिइएको थियो। परियोजनाको प्रस्तुती पछि ५ वटा कम्पनीले ७ वटा स्टार्टअप परियोजनामा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन्। यसबाट के कुराको पुष्टि भएको छ भने कसैसँग पनि नविन सोच छ भने लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छन्। आजको यस अवसरमा युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न परिसंघले दिएको सुझाव समेत समेटी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधी २०७८ तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछु।

परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जूमा गर्ने उद्देश्यले एक अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरेको छ। अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ। यो प्रकाशन सरकारी, सार्वजनिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा उपयोगी हुने अपेक्षा गरेका छौँ।

दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी बाध्यकारी छ। सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै विकासका लागि पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ थिममा आधारित रहेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर  समिटको चौथो संस्करण आगामी भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२२) काठमाडौंमा आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। यस समिटमा दीगो पूर्वाधारका लागि लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोधहरू लगायतका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन रुपमा छलफल हुनेछ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ। 

सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यबाद दिन चाहन्छु। 

बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवं संचालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारण लाइन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता प्रोत्साहित गर्ने नीति समयमै र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुने स्थिती बनेमा आर्थिक विकासका लागि देशमा सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहयोग, सहकार्य गर्नुपर्ने हो, नेपाल उद्योग परिसंघ हरतरहले सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ।

लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन नेपालको दिगो विकासको सूत्र हो। हामीले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएका थियौँ। हाम्रो सुझावलाई सरकारले मनन् गरी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यबाट सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको छ। सिमेन्टपछि नेपालबाट भारत छडको निर्यात पनि सुरु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक ठोस उदाहरण हो। यसबाट अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन्। र व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यस्तो सुविधा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरूलाई पनि दिनु पर्ने परिसंघको सुझाव छ।

समृद्ध मुलुक हामी सबैको चाहना हो। हाम्रै पालामा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती भएको हेर्ने अभिलाषा हामी सबैको छ। यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, दृढ अठोट र विश्वास अपरिहार्य छ। उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति र उद्योगी व्यवसायीहरूप्रतिको सम्मानको आधारशिलामा स्थानीय स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग मार्फत उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मुलुकलाई विश्वको आकर्षण केन्द्र बनाउन सकिनेछ। अहिले हामीले अन्य मुलुकहरूलाई उदाहरणको रुपमा लिने गरेका छौँ, अब हामी विश्वका लागि उदाहरण बन्न चाहन्छौँ। हामी सबैको स्पष्ट दृष्टिकोण र सकारात्मक सहकार्य हुने हो भने विकसित मुलुकको चाहना हाम्रै समयमा पनि सम्भव छ भन्ने दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

यसै अभिलाषालाई मूर्तरुप दिन हाम्रा समक्ष देखिएका चुनौतिलाई क्रमशः समाधान गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ। यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट थप सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा परिसंघले गरेको छ। निजी क्षेत्रले समाना गरिरहेका केही चुनौतिहरू र हाम्रा अपेक्षाहरू छन्- 

(क) कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भयो। त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भयो। लगानी विस्तार हुन सकेन, उद्योगहरूले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेनन्। आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो। कोडिभको असरबाट विस्तारै बाहिर आउन लागिरहेको बेलामा लगानी योग्य रकमको अभावले उद्योगी व्यवसायीलाई पिरोलेको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा पाइरहेका छैनन्, जसका कारण लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन्। बजारमा माग घटिरहेको छ। जसरी कोडिभको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहन पुग्यो, त्यसैगरी अहिले लगानी विस्तार हुन नसक्दा, मागमा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चासो हामीलाई छ। 

(ख) लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यवृद्धि, स्ट्यागफ्लेसन उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन्। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामान गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौ।  

(ग) घ्यू, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरूलाई स्वदेशी एवं भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। खर्बौको लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका यस्ता उद्योगहरूको संरक्षणका लागि हाल अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालीरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। साथै यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यू एवं नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समेत यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

(घ) नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो। युरोप र अमेरिका जस्ता देशबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ। युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन्। उनीहरू नेपाल भ्रमण गर्न रुचाउँछन्। तर, युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ। यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन हामीले ठोस पहल गर्न जरूरी छ।  

२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन्। यी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा नेपालको युरोपेली बजारसँगको सिधा हवाई सम्पर्क पुनः जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। युरोपेली युनियनले हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्दा नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने पर्यटकले महँगो बिमा शुल्क तिर्नुका अतिरिक्त नेपाल भ्रमणमा नै शंका गरिरहेको अवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन यी दुई विधेयकलाई तत्काल पारित गराउन विशेष पहलकदमी लिन हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।

(ङ) सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर अवसर राज्यलाई छ। सूचना प्रविधि निर्यातमा सत् प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्ति, सस्तो विद्युत, मौसमलगायतका दृष्टिकोणले सूचना प्रविधिको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त ठाउँ रहेको छ। सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 

(च) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र उर्जा हो। पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युत निर्यात गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आउँदो वर्ष २० अर्ब र पाँच वर्षपछि ७० अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हाल २२०० मेगावाट जडित विद्युत उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ र सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ८० प्रतिशत पुग्नेछ। विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ। विद्युत खपत र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउन र विद्युत खपत बढाउन भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन निर्यात बजार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र आफै विजुली उत्पादन गरेर आफ्नो उद्योगमा आपूर्ति गर्न चाहेमा ह्वीलिङको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। 

(छ) कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमी भएर पनि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उपज आयात भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा मात्रै १६ अर्ब बढीको मकै, १५ अर्ब बढीको धान, ६ अर्ब बढीको स्याउ, करिब ५ अर्बको चिनी, करिब ४ अर्बको तोरी आयात भईसकेको छ। कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि उत्पादन प्रोत्साहन नगर्नुको परिणाम हो यो। त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ। 

(ज) बढ्दो अनअथोराइज्ड ट्रेडका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन्। मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको वस्तुस्थितितर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

(झ) निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरूमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आएको छ। तर कानुनलाई अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्र मैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमत हुने तर सुधार गर्न धेरै समय लगाउने परिपाटीलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। एउटा कानूनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानूनले रोक्ने प्रबृत्तिले निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा समेत एकातिर सम्पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कालोबजारी ऐन जस्ता अन्य ऐनहरूमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ। यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न परिसंघले उठाउँदै आएका कानूनका सुधारहरूमा सरकारले गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुको पहिलो ६ महिनामा काभिड १९ को सप्रेष्ड डिमाण्डको कारणले गर्दा माग र आयातमा असाधारण वृद्धि, निक्षेप र लगानी बीचको असन्तुलनले तरलतामा, स्वधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा संचितीमा दबाब निम्त्याएको थियो। तर पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचिती घट्ने दरमा सुधार आएको छ भने पछिल्लो महिनामा बढेको छ। यसैगरी शोधनान्तरस्थितीमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ। पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा क्रमिक सुधार भई समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ गइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति कसिलो खालेको आएको छ। हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुने मौद्रिक नीतिले उद्योग तथा निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा छ। यसले पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएका छौँ। 

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहने गरेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक परिसंघले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेको छ। परिसंघले बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी औद्योगिक विकास, मेक इन नेपालः स्वदेशी, भूमी, उर्जा, नवप्रवर्तन, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी बजेटमा समावेश भएका ५१ वटा बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न एक मार्गचित्र तर्जूमा गरेको छ। 

सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छ। तर, संचालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बढाउने निर्णय गर्दै उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०८९ असार २२ गते देशभर संचालनमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हाल कायम रहेको भाडादरमा ६८७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय छ। सो निर्णय २०७५ सालमा पनि गरेको थियो, तर तत्कालिन उद्योग मन्त्रीज्यूले लागू गर्न दिनुभएको थिएन। अहिले २०७५ सालदेखि नै ६८७ प्रतिशतले बढाइएको भाडा तिर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णय न्यायोचित छैन र यसले उद्योगहरूलाइ निरुत्साहित गर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगहरूबाट भाडा लिएर आम्दानी गर्ने होइन, उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराएर सहज वातावरण बनाइदिनहुन आग्रह गर्दछौँ।

समृद्धि सपना वा चाहना होइन, यो आवश्यकता हो। सरकार एक्लैको प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै पनि सम्भव छैन। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै यो उपलब्धी हासिल हुन सक्छ। समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहने जिम्मेवारी राज्यको हो। उपयुक्त वातावरण भएमा निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना गर्न, बढी भन्दा बढी राजश्व तिर्न पनि आतुर छ। निजी क्षेत्रले जोखिम व्यहोरेर आफ्नो मेहेनतबाट पुँजीको सिर्जना गर्छ। निजी क्षेत्र र नाफा प्रतिको दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक छ। कसैले गलत गरेको छ भने उसैलाई मात्र गलत भन्नु पर्छ। समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न हुँदैन। जसरी एउटा प्राणीलाई सवल र सक्षम रुपमा हुर्कन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ।

हामी सरकारसँगै सहकार्य गछौँ, जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सँगसँगै हिड्न चाहन्छौँ, केवल सरकारले हामीलाई सहयोगी हात देओस्, आवश्यक परेको बेलामा दरिलो साथ देओस्।

(नेपाल उद्योग परिसंघको १९औं वार्षिकोत्सवमा अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले राखेको धारणा)