काठमाडाैं- सरकारी पूर्ण स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि भन्दै अध्ययन सुरु हुन लागेको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। सुधारका लागि भन्दै अध्ययन समिति बन्छ तर उनीहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आउँदैन।

निगम सुधारका लागि भन्दै २०५८ सालमा पहिले पटक पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो। गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए। उनको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको सुधारमा लागि आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउनु उचित हुने उल्लेख थियो।

गौतमको प्रतिवेदनमा कम्पनी खडा गरी सेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने विषय पनि उल्लेख थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन। बरु राजनीतिक भर्ती केन्द्रकै रुपमा निगमलाई चलाउँदै लगे।

फेरि एक वर्ष नबित्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा‍‍. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गर्‍यो। समितिलाई निगम सुधारका लागि आएका सुझावसमेत समेटेर कार्ययोजना बनाउने कार्यादेश दियो।

शर्माको समितिले २०५९ भदौमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एकको चयन गरेर काम सुरु गर्न सुझाएको थियो। यस विषयमा सरकारले कुनै काम नगरेको शर्मा पनि बताउँछन्। दु:ख गरेर बनाएको रिपोर्ट दराजमै थन्किएको उनको भनाइ छ।

शर्माको टिमले पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँट गरी विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने सुझाव गरेको थियो।

सोहीअनुसार २०७६ साल फागुनमा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी निर्णय पनि गरेको थियो। जसमा ७५ प्रतिशत सरकारको र तीन प्रतिशत कर्मचारीको सेयर राख्ने र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्दै निर्णय भएको थियो।

शर्माको समितिले नेपाल एयरलाइन्स विघटन गरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो।

त्यसपछि पनि २०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले समेत निगमको पुनर्संरचना र निजीकरण गर्न सकिने दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो।

यसैगरी, २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

२०६७ सालमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले  निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। जेठमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने मोडालिटी सहितको सुझाव कार्कीको समितिले दिएको थियो।

अन्तिम पटक २०७६ मा पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजानु पर्ने भन्दै सुझाव दिएको थिए। उनै घिमिरे २०७७ वैशाखमा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि २०७७ असोजमा घिमिरेकै कार्यदल सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई सरकारले महाप्रबन्धक बनाएको थियो।

कम्पनी मोडलको विषयमा निगमले काम थालेसँगै २०७८ असारमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले दबाब दिएपछि घिमिरेले पदबाट राजीनाममा दिए। तर, महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय अगाडि बढाइ रहे। उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारी, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा प्रम केपी ओलीको पनि साथ थियो। सोहीअनुसार २०७७ असार तेस्रो सातातिर नेपाल वायुसेवा निगम (एयरलाइन्सल) लाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव आयो। निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्ध पत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठायो।

निगमले पठाएको पत्र मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा पठायो। कम्पनी मोडलमा लैजान पत्र विभिन्न निकायमा आदानप्रदान हुनेवित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रिए। निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई केही दिनसम्म अफिस जान प्रतिबन्ध लगाए।

अन्तत: निगम व्यवस्थापनले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेर पौडेललाई कार्यलय परिसरमै छिर्न दिएन। पर्यटनमन्त्रीका रूपमा प्रेम आले आएपछि पाैडेललाई मन्त्रालयमा तान्दै पूर्व कर्मचारी युवराज अधकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरे। उनै अधिकारीले कम्पनी मोडलमा लैजाने सबै प्रक्रिया रोके। जुन सरकारले नियुक्त गर्याे, अन्ततः त्यही सरकारल अधिकारीलाई समेत अहिले निलम्बन गरेको छ। निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय बजेट अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विनियोजन विधेयकमा समेत उल्लेख गरिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत घाटामा सञ्चालन भएका संस्थानहरूको सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषय सम्बोधन गरिएको छ।

के भन्छन् विज्ञ? 

डा‍. शंकर शर्मा (पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)

सार्वजनिक संस्थान अहिले धराशायी नै छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ऋण संस्थानहरूकै छ। त्यसमा पनि नेपाल एयरलाइन्सकै १ प्रतिशत छ। निगमको ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यसको प्रमुख कारण राजनीतिकरण नै हो। संस्थानमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृति र व्यवस्थापनमा छिटोछिटो परिर्वतन हुने काम राजनीतिकै कारण भएको छ। आएका मानिसहरू पनि योग्य नआउने प्रवृति छ। संस्थानमा निर्णय गर्न यसैपनि ढिलो हुन्छ। यो सँगै केन्द्रीय तहमा रहेको अस्थिर राजनीति पनि हो।

यसमा नेपाल एयरलाइन्स ज्वलन्त उदाहरण हो। यसको सुधारमा लागि कम्पनी मोडलमा लैजान र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने काम हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रबाट चलेको भए अहिलेको अवस्थामा त नेपाल एयरलाइन्स बन्द नै भइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले यसलाई जोगाउने हाे भने कम्पनी मोडलमा लगेर रणनीतिक साझेदार ल्याउनु पर्छ।

ट्रेड युनियन तथा कर्मचारीहमा समस्या छ । याे समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकार बलियो हुनुपर्छ। निगमले त आफूले पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन। चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड छन्। यसले निगमलाई ९ अर्ब घाटा भएको छ।

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषय गर्नु नै पर्ने विषय हो। यसका लागि समय त लाग्छ। त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्छ। सही साझेदार खोज्नु पर्छ। निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नु पर्छ। यसमा सरकार प्रतिबद्धता हुन पर्छ। सबैसँग छलफल गर्नु पर्छ। सहमतिमै बढनु पर्छ। रिजल्ट आउनुपर्छ। कम्पनी मोडलले नै नेपाल एयरलाइन्सको हितमा छ। जनतालाई पनि फाइदा हुन्छ।

 

शंकरप्रसाद अधिकारी (पूर्व अर्थ तथा पर्यटनसचिव)

नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्ने हो भने कम्पनी मोडलबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। निगम सुधारको प्रस्थानबिन्दु नै कम्पनी मोडल हो। कम्पनी मोडलमा लैजाँदैमा आफै सुधार हुने चाहिँ हैन। त्यसपछि सुधारका काम सुरु हुने हो र गर्नुपर्छ। अहिले निगममा सरकारको असीमित दायित्व छ। तर कम्पनी मोडलमा लगेपछि सीमित दायित्व हुन्छ। यो नै पहिलो फाइदा हो।

कम्पनीमा लगेपछि सेयर स्वामित्व यकिन हुन्छ। यति अधिकृत पुँजी, चुक्ता पुँजी, जारी पुँजी यकिन हुन्छ। त्यो भइसकेपछि कर्मचारी तथा अन्य रणनीतिक साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सजिलो हुन्छ। कम्पनीमा एक किसिमको जिम्मेवारी बोध हुन्छ।

हाम्रो नोक्सान बढी भयो। अब नोक्सान घटाउनु पर्छ। कम्पनीमा परिणत गरेपछि सम्पति पनि यकिन हुन्छ। यो कम्पनीको यति कित्ता सेयर जारी भयो। जसमा सरकारको सेयर यति र कर्मचारीको सेयर यति छ भन्न सकिन्छ। यसबाट सरकारले आफ्नो सेयर क्रमश: दिँदै जान सक्छ। अनि कुनै दिन रणनीतिक साझेदार आउँदा पनि हाम्रो कम्पनीको सेयर संरचना यो हो, तैँले यति प्रतिशत लगानी गर्न सक्छस् भन्न पाइन्छ।

कुनै आधारविना लगानी हावामा आउँदैन। पहिले सम्पत्ति यकिन गरेर दायित्व कति हो भने विषय क्लियर हुनुपर्छ। असीमित दायित्वमा जति पनि नोक्सानी बेहोर्छ, सीमित दायित्वमा भयो भने त सीमित नोक्सानी मात्रै बेहोर्दा हुन्छ।

कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुमा पनि दुई वटा विषय छ। केही कर्मचारीले संस्थामा आफ्नो प्रभाव बढी नै बनाएका हुन्छन्। कम्पनी मोडलमा गएपछि त्यो  कम हुन्छ होला भनेर हुन सक्छ। कम्पनी मोडलमा गएपछि त्यस्ता कर्मचारीको प्रभाव कम अवश्य पनि हुन्छ।

अर्को राजनीति स्कुलिङ पनि हो। यहाँ निजीकरणको विरोधी स्कुलिङकाे बाहुल्य छ। निजीकरण भएपछि सिध्धियो, बेचर खायो भन्ने स्कुलिङ छ। तर सरकारले व्यापार गर्ने होइन । निजीकरण नै गर्नु पर्छ। व्यापार गरेर खाने संस्थामा एउटाले आएर म सुधार गर्छु भन्छ त्यो सम्भव हुँदैन। भएको पनि छैन। यस विषयमा तुरुन्तै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।

कम्पनीले त नाफा घाटाको विश्लेषण गरे काम गर्नु पर्छ। तर, सरकारी संस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन। उदाहरणकै लागि निगमले सस्तो र राम्रो जहाज खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ। मौका हेरर सामान खरिद गर्नु पर्छ। तर सरकारीमा त पूरै कानून हेरेर काम गर्नु पर्छ। सरकारीमा त विभिन्न निकाय कर्मचारी प्रतिनिनधित्व बोर्ड बनेको हुन्छ। जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुँदैन। निगमलाई सुधार गर्ने हो भने कम्पनी मोडलमै लैजानु पर्छ।