काठमाडौं- संसदीय समितिले अलपत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल पुनः अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनको लागि चीन पठाउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अलपत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरुलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीमगरले जानकारी दिइन।

‘अहिले चाइनामा गएर पढि राखेका विद्यार्थीहरु नेपालमा छन्। इन्जिनियरिङ, मेडिकल र अन्य सेक्टर विद्यार्थीहरु २ वर्ष देखि नेपालमै छन्,' सभापति घर्तीमगरले भनिन्, 'हामीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पढन पठाई दिनु पर्‍यो भनेर उनीहरुको एक नम्बर माग छ।'

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीहरुकाे समस्या समाधानकाे पहल गर्न समितिले सरकारलाइ निर्देशन दिएकाे हाे।  बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए।

समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३ दिन भित्र चीन अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरुलाई मिलाउन सरकारलाई दवाव समेत दिए।

समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरुको प्राक्टिकल अनलाइन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले अनलाइन कक्षाबाट हुने प्राक्टिकलले दक्ष जनशक्ति निर्माण नहुने भएकाले सरकारले त्यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरुको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए।

उनले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्ने जाने विद्यार्थीहरुको संख्या ७ हजार ४८० जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए।
सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि स्पष्ट्याए।