काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका ठूला सहरहरूमा स्रोतमा नै वर्गीकरण गरेर मात्रै फोहर विसर्जन गरिने भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले यसो गर्दा ८० प्रतिशत फोहर स्रोतमा नै व्यवस्थित हुने भन्दै नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा यसलाई अघि बढाउन लागेको हो।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठूला सहरहरूमा फोहरमैला व्यवस्थापन समस्याका रुपमा रहेको बताइन्। व्यक्तिले फोहर गरेपछि त्यसको विसर्जन पनि सम्बन्धितकै पैसाबाट गर्ने भएपछि स्रोतमा वर्गीकरण हुने उनले बताइन्। फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको र दुई स्थानीय तहको निर्वाचन भएपनि अहिलेसम्म ठूला सहरमा समस्या ज्यूँका त्यूँ भएको उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, 'अहिले हामीले समन्वय गरेर फोहर व्यवस्थापनमा लागेका छौँ।'

मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन मन्त्रीको अध्यक्षतामा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक केन्द्र बनाएको छ। कुन फोहरलाई कसरी विसर्जन गर्ने भनी सहायता गर्ने उद्देश्य रहेको सो केन्द्रको सङ्गठन र व्यवस्थापन (ओएन्डएम) बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरेको फोहर व्यवस्थापन केन्द्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिने र स्थानीयवासीका समस्या समाधन गर्दै अघि बढ्न आफूले समन्वय गरिरहेको मन्त्री झाँक्रीले बताइन्।

नुवाकोटको सिसडोलमा दुई वर्षका लागि बनाइएको ठाउँमा १७ वर्षसम्म फोहर फाल्दा समस्या आएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। स्थानीयवासीको स्वास्थ्य लगायतका समस्या समाधानमा लागिएको जनाइएको छ। नास्टको अध्ययनका आधारमा गन्ध हटाउन महानगरपालिकाले काम गर्ने छ। उनले भनिन्, 'अहिले १० शय्याको अस्पताल बनाउन ठाउँ खोजिएको छ, एक महिनामा कहाँ बनाउने भनी अध्ययन सकिनेछ।' 

बञ्चरेडाँडामा निर्माण सुरु गरिएको भए पनि विभिन्न कारणले सुस्त रहेको ‘ल्यान्डफिल साइट’ को निर्माण समस्या समाधान गरेर अघि बढाइएको छ। असारसम्ममा सो सम्बन्धी निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन्।

विगतमा सरकारले स्थानीयवासीसँग सम्झौता धेरै गरे पनि  कार्यान्वयन नहुँदा पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। अहिले फोहरमैला व्यवस्थापनकै लागि सडक स्तरोन्नति गर्ने र फोहर बोक्ने डेडिकेडेट सडक बनाउने जनाइएको छ। बञ्चरेडाँडामा सिसडोलको कथा दोहोरिन नदिने गरी विसर्जन गरिने मन्त्री झाँक्रीको प्रतिबद्धता छ। 

नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सुरक्षित आवास रहेकाले सबै वर्गलाई आवासको व्यवस्था गरिने मन्त्री झाँक्रीले बताएकी छिन्। दलित, विपन्न लगायतलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवास अघि बढाइने छ। बस्ती विकासका कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। सघन सहर कार्यक्रमअन्तर्गत ५१ नपा छानिएको र विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहरको सौन्दर्य बढाइने छ। 

मन्त्रालयले गर्ने ५० लाखको कार्यक्रमले प्रभाव नदिने भए पनि दबाब चाहिँ साना कार्यक्रममा बढिरहेको जनाइएको छ। जग्गा प्राप्ति नहुँदा एकीकृत बस्ती निर्माणमा समस्या हुने उनको भनाइ छ। हाल ३२ सभा हल सम्पन्न हुने क्रममा भए पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वा नहुने अन्यौल रहेको मन्त्री झाँक्रीले बताइन्। अर्बौं लगाएर बनाएका हल कसरी सञ्चालन गर्ने भनी स्थानीय तहमा अन्यौलता देखिएको छ।

सहरी क्षेत्रमा सडक खन्ने, बन्ने र पुनः खन्ने कुराको अन्त्यका लागि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानुन अघि बढाइएको छ। चालु अधिवेशनमा नै विधेयक संसद्‍मा लैजान तयारी गरिएको छ। काठमाडौंमा कतिपय स्थानमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइएको भए पनि धेरै ठाउँमा लागू भएको छैन। उनले भनिन्, 'अहिले पनि जतासुकै तारको गुजुल्टो देख्न सकिन्छ।'

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा स्याटेलाइट सिटी बनाउन तयारी अघि बढाएको उनले बताइन्। बाहिरी चक्रपथ बनाइने कुरा काममा परिणत हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।  

सिंहदरबारको मास्टर प्लान अघि बढाइने मन्त्री झाँक्रीले बताइन्। सिंहदबारमा कुन कुन कार्यालय हुने र बिदाका दिनमा विद्यार्थीलाई कसरी जान पाउने व्यवस्था मिलाइने भनी योजना बनाइनेछ। विपद् समयमा आवश्यक पर्ने हुँदा घना सहरभित्र केही केही ठाउँ खाली राख्नुपर्ने उनले बताइन्। सडक विभागले द्रुत बाटो बनाउने र छेउमा सटर राख्दा त्यही सडक ३०/४० किमीको सडक बन्नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, 'त्यो हुन नदिनका लागि पनि एकीकृत योजना अघि बढाउनुपर्छ।' 

नगर विकास कोषलाई वित्त निगमका हिसाबले विकास गरेर ठूलो संस्था बनाउन लागिएको छ। हाउस पुलिङमार्फत व्यक्तिको स्वामित्वमा बनेका घरहरूलाई बहुस्वामित्वको घर बनाउन सकिने छ। आयोजना छान्दा सन्तुलनका साथ छानिएको मन्त्री झाँक्रीको दाबी छ। २२ कार्यान्वयन इकाइमार्फत  स्वचालित रुपमा आयोजना छनोट भएको छ। सङ्घीय सरकारले २० करोड रुपैयाँमाथिका र आयोजना बैङ्कमा दर्ता भएकालाई बजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन्। 

सुरक्षित आवास र जनता आवास सशर्त कार्यक्रमका रुपमा प्रदेशमा गएको जनाइएको छ। त्यहाँको सञ्चित कोषमा रकम गएपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनले बताइन्। योजना छनोट गर्दा सीमित स्रोतबाट असीमित काम गर्नुपर्ने हुँदा कुनै योजना नपरे पनि योजनागत विकास अघि बढाइएको छ।

सहरीकरण र विकास सम्पदाको विनाशबाट नभएर  सम्पदाको संरक्षण गरेर गर्न सकिने मन्त्री झाँक्रीले बताइन्। उपत्यकाको सडक विस्तार भएकाले यहाँको सम्पदामा आधारित सहर ‘रिजेनेरेट’ गर्न सकिने उनको भनाइ छ। रासस