काठमाडौं- खेतीपातीका समयमा सधैँ जस्तै यसपटक पनि रासायनिक मलको हाराहार भयो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको बहस सुरु भएको पनि ४० वर्षभन्दा बढी भयो। 

जानकारका अनुसार त नेपालमा पञ्चायतकालमा नै मल कारखाना स्थापनाको विषयमा चर्चा र परिचर्चा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको वृद्धि भएको दाबी पनि गरिएको छ। जेजस्ता दाबी गरिए पनि सरकारले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकारले प्रयास गरिरहेको भए पनि परिणाम हासिल नभएपछि काम गरेको प्रमाणित हुँदैन। नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको छ। 

खेतीपातीको मौसम सुरु भएको बेलामासमेत मल नपाएपछि किसान मात्रै होइनन्, राजनीतिक दल र सांसदलाईसमेत छोएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकसमेत त्यसैमा केन्द्रीत रह्यो। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार मात्रै सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

प्रमुख खेती धानबाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता नभएको हुनाले तत्काल सरकार–सरकारबीचमा समझदारी गरेर रासायनिक मलको खरिद गरी किसानलाई आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन भण्डारको समेत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। 

नेकपा (एमाले)का सांसद विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७८ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। 

संसद्का नियमित काम कारबाही रोक्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नेपालका ६० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन्। नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ। कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जीडीपीमा धानको योगदान ७ प्रतिशत छ। धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिको लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन। सरकारसँग ६ महिनाका लागि भण्डारण गर्न सक्ने गोदामसमेत छैन। देशभर सरदर पाँच लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्दछ।

रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा ऐनमा परिभाषित गरी छिटो प्रक्रियाबाट ल्याउने गरी कानुनमा सुधार जरुरी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ। उत्पादन बढाउनेदेखि कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। तर, खेती लगाउने समयमा मल नपाएपछि नागरिकको तहबाट सरकारको आलोचना हुनु स्वभाविक छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका क्रममासमेत के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबैले सरकारको एकै स्वरमा ध्यानाकर्षण गराए र भने 'सरकार किसानले कहिले पाउँछन् रासायनिक मल?'

कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादव भारतसँग सरकारीस्तरमा नै रासायनिक मल ल्याउने उद्देश्यका साथ भ्रमणमा गएका थिए। भारत सरकारका अधिकारीसँग छलफल सकारात्मक भए पनि परिणाम भने हासिल हुन सकेको छैन। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समय, विशेष समयमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पायो। रासायनिक मलको विषय सरकारको विषय मात्रै नभइ सबै नागरिकको विषय भएको तथ्य पेश गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले भनिन्, 'सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।'

सांसद भुसालले देशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद पदम गिरीले रासायनिक मल नपाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए। उनले भने 'किसानले अझै पनि रासायनिक मल नपाउने भए हँसिया, हलो जुवा लिएर प्रदर्शन गर्छन्। त्यसमा आजै ध्यान दिऔं।'

सांसद रामकुमारी चौधरीले अघिल्लो सरकारमा चारपटक कृषिमन्त्री परिवर्तन भएको तथ्य पेश गरिन्। उनले भनिन्, 'तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले जिटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको हामीले बिर्सेका छैनौँ। तर पछि आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सोही प्रक्रिया अगाडि बढाइयो।'

सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टटे«डिङ कर्पोरेशनमार्फत रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ। विशेष गरी ठेकेदारको बदमासीका कारण सरकार सधैँ समस्यामा पर्दै आएको छ। सांसद प्रमोद यादवले रासायनिक मलको स्थायी समाधानका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न माग गरे।

सांसद राजेन्द्र राईले रासायनिक मल कहिले आइपुग्छ भनेर प्रश्न गरे। उनले भने, 'मल ल्याउने विषयमा सरकारलाई कस्लाई रोक्यो? किन रोकियो?' सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले जनताले पसलमा, सहकारी संस्थामा कही कतै पनि नपाएको भन्दै किन त्यस्तो भएको होला भन्दै जिज्ञासा राखे। 

सांसद अमनलाल मोदीले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने बाहानामा सरकार र संसद्को नियमित काम कार्बाहीलाई प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने अभिप्रायका साथ प्रतिनिधिसभाको छलफल स्थगनको प्रस्ताव गरिएको बताए।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने रासायनिक मलको विषयलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै सांसद दुर्गा पौडेलले भनिन् 'सरकारले जि टु जीमार्फत ल्याउने भनेको मलको विषय के हो? चीनबाट ल्याउने भनिएको प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भनेर सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ।' ठेक्का पाएका ठेकेदारले काम नगर्दा मलको समस्या जल्दोबल्दो रुपमा उठेको भन्दै बदमासी गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे। रासस