काठमाडौं- तरलता अभाव र बैंकहरूले लगानी गर्न छाडेपछि निरन्तर घटिरहेको घरजग्गा कारोबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत झनै कडाइ गरियो।
यो कडाइको तरंगसँगै मौद्रिक नीति झनै कसिलो भएर आउने छ। जसको कारण आउने वर्ष घरजग्गा कारोबारीलाई सुखद भने छैन। यता सम्पती शुद्धिकरण मार्फत १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार गर्नेको विवरणसमेत मागिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा झनै कठोर बन्ने संकेत दिइसकेको छ। सम्भवत बैंकहरूलाई ऋण लगानी गर्न केही समय प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको तयारी गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेजस्तै निर्यात र स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई जोड दिने व्यवस्था गरिने छ। जसका कारण घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्ने तयारी गरिएको हो।
गत बैशाखमा चैतमा भन्दा ४० प्रतिशतले कमी आएको थियो। सरकारले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा किनबेचमा कडाइ गर्ने गरी बजेटमा राखिएपछि घरजग्गा कारोबार सुस्ताउने मात्रै होइन ठूला लगानीकर्ताहरूले बिक्री गरेर बाहिरन थाल्ने अनुमान समेत गरिएको छ।
सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। अहिले घरजग्गा कारोबारीहरूले जथाभावी घरजग्गाको मूल्य तोक्दा घरजग्गाको थाम्नै नसक्नेगरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। सरकारको नीतिले घरजग्गामा भइरहेको अनौपचरिक लगानीसमेत हतोत्साहित हुने देखिन्छ। जसका कारण पनि घरजग्गाको कारोबार र मूल्यमा समेत असर पार्ने निश्चित देखिएको छ।
अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा किनबेचलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन अध्ययन गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल भएको छैन। अब सरकारले लिने नीतिले सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। चैत महिनामा उत्साह देखिएको घरजग्गा कारोबार बैशाखमा भने ब्रेक लागेको थियो। आर्थिक संकट आउने भन्दै चर्चा चलरिहेका बेला चैत महिनामा पनि कारोबार उच्च भएको थियो।
चैत महिनामा ७० हजार ८२९ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
नयाँ वर्षसँगै चुनावी माहोलले पनि घरजग्गा कारोबारमा उत्साह आएको छैन। तरलता अभावका कारण बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न छाडेपछि बैशाखमा घरजग्गामा कारोबार ४४ हजार वटामा सीमित भएको थियो। यो क्रम अझै बढ्ने छ। बैंकहरू अहिले घरजग्गामा लगानी ठप्प पारेका छन्। बैशाख महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट करिब ९९ हजार सेवाप्रवाह हुँदा ४४ हजार ८०३ घरजग्गा किनबेच भएको थियो।
यता बजेट मार्फत आधिकारीक एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्नका लागि आगामि वर्ष महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको जग्गा कारोबारमा उक्त व्यवस्था गर्दै अर्को वर्ष गाउँगाउँसम्म यही योजना पुर्याउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारको पुँजीगत लाभकर बढाएको छ। सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लगाम लगाउनका लागि पुँजीगत लाभकर वृद्धि गरेको हो। बजेट मार्फत ५ वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्नेछ। विगतमा ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो।
बजेटमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा अब ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ। विगतमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो। यस्तै एउटै व्यक्तिले घर वा अपार्टमेन्ट एकभन्दा बढी घर खरिद गरेमा सतप्रतिशत थप रजिट्रेशन दस्तुर लाग्ने छ।
कित्ताकाटमा कडाइ
सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ। कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको छ।
सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि बल्ल नियमावली जारी गर्दै पहाड, तराई, उपत्यकाको जग्गा उपयोगको नीति लिइएको छ।
सरकारी जग्गालाई समेत उपयोग गराउनका लागि नयाँ नियमावलीले सहयोग गर्ने छ। नीजि क्षेत्रले राख्दै आएको सरकारी जग्गा उपयोगको कार्यसमेत अव नियमावलीसंगै सहज बन्ने भएको छ।
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दीमा कडाइ
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अव (१) ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको । जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्ग मिटर भन्दा सानोमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तैगरी तराई र भित्री मधेशम ६७५ वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
उपत्यका र भित्री मधेश बाहेकका क्षेत्रमा भूभागमा १००० वर्ग मिटर (२) ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन। ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौड़ाई भन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमः (१) प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ।
स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सीमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।
कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जग्गाको ज्यामितीय आकार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ। स्थानीय तहले सम्बन्धित जग्गाधनीको आपसी सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको लागि समेत जग्गा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
