भक्तपुर- बिक्री भएर व्यक्तिको नाममा गएको मध्यपुरथिमि नगरपालिका-८ बोडेस्थित सयौँ वर्ष अगाडिदेखि धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूपमा रहेको कमल पोखरी अर्थात् पलिस्वाँ पुखुः सार्वजनिक रूपमा फर्काउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।

यहीँ कमल पोखरीमा फुलेको कमलको फूल बोडे लायकू दरबारमा दशैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानुपर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छेड्ने जात्रा चलाउने परम्परा रहँदै आएको कमल पोखरी सार्वजनिक रुपमै फर्काउन स्थानीयले माग गरेका हुन्।

कमल पोखरी सुटुक्क व्यक्तिको नाममा नामसारी गरि किनबेच भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले भूमाफियासँग पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिकै रुपमा फर्काउन कानुनी लडाइँ लड्दै आएको छन्। तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत-६ कित्ता नं १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा विसं २०४२ मा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री वितरण गरेको भन्दै बोडेका बासिन्दाले सो पोखरी सार्वजनिक रुपमै फर्काइनुपर्ने माग राखेका छन्।

विसं २०४२ असार ३१ गते उक्त पोखरी कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई विसं २०५१ माघ २२ गते अधिकृत वारेशनामा बकसपत्र गरी मनाङ घरभई काठमाडौँ ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङको नाममा नामसारी भएको हो। जसमध्ये १३ रोपनी नौ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, एक रोपनी तेन्जी शेर्पिनीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको कमल पोखरी जोगाउनुपर्ने माग गर्दै मध्यपुरथिमिका बासिन्दाले यसअघि पनि पटकपटक उच्च अदालत पाटनमा धर्ना दिँदै आएका छन्। धार्मिक एवं सार्वजनिक पोखरीको खरिद बिक्री हुँदै आए पनि कसैले उपभोग गर्न नआउँदा स्थानीयले पत्तो नपाएको अवस्थामा विसं २०७० अगाडि पोखरीमा माटो पुरेर जग्गा टुक्राएर बस्ती विकास गर्न भन्दै डोजर आएपछि बल्ल पोखरी किनबेच भएको स्थानीयले थाहा पाएका थिए। स्थानीयले माटो पुर्न आएका डोजर र केही व्यक्तिलाई लछारपछार गर्दै लखेटेपछि पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा फर्काउन कानुनी लडाइँ सुरु भएको थियो।

स्थानीयले ऐतिहासिक कमल पोखरी (पलिस्वाँ पुखुः) संरक्षण समिति नै गठन गरी पोखरीको धनीपूर्जा खारेज गरी पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न माग गर्दै आएको स्थानीय वीरेन्द्र जयनाले बताए। स्थानीयले जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गर्ने विश्वासमा रहेकै बेलामा मिलापत्र गर्नेगरी प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोशित बनेका छन्। मुद्दाको वारेस बसेका द्रव्यलाल जयनाले यहीँ जेठ ३१ गते मुद्दाको पेशी रहेको र सोही दिन फैसला हुन सक्ने भन्दै मुद्दा फैसलाबाट नभई मिलापत्रबाट टुङ्याउने प्रस्ताव आएको जानकारी दिए।

यसबारेमा कमल पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक गणेशमान चक्रधरले मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने चरणमा पुगेको भन्दै पोखरी खरिद गर्ने पक्षबाट मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव आएको बताए। त्यसबारे दुई पक्षबीच थप छलफल नभएकाले मिलापत्रभन्दा पनि उच्च अदालतको फैसला नै कुर्नुपर्ने बताए। 

मध्यपुरथिमि नगरपालिका-८ बोडेका वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठले दुई पक्षका कानुन व्यवसायीले मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव ल्याएको बताए। उनले भने, 'हामीले पोखरी सार्वजनिक रुपमा नै ल्याउनुपर्छ भनेर कानुनी लडाइँ लडेका हौँ, अहिले दुवै पक्षका वकिलले मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक बनाउँ भन्ने प्रस्ताव आएको छ, यो सकारात्मक हो तर यसबारेमा पछिल्लो समयमा थप छलफल हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अब दुई दिनमा आउने अदालतको फैसला कुर्नु नै उपयुक्त होला।'  पोखरीलाई सार्वजनिक बनाएर हारजित नगई आफ्नो पनि पोखरीमा योगदान रहेको सन्देश सार्वजनिक पोखरी किन्ने पक्षले दिन खोजेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

अदालतमा मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक बनाउने, पोखरी किन्ने समूहलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूलाई मध्यपुरथिमिमा सम्मान गर्ने प्रस्ताव आएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्र्दै व्यक्तिको नाममा पोखरी बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न सबैको राज्यले खोजी गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। स्थानीयले भने सार्वजनिक पोखरी किन्नेसँग सहमति गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नै बस्तीमा ल्याएर सम्मान गर्नु भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न प्रोत्साहन गर्नु सरह हो भन्दै यस्तो सहमति र मिलापत्र नगर्न खबरदारी गरेका छन्।

जिल्ला अदालत, भक्तपुरले उक्त मुद्दामा विसं २०७५ असार १९ गते मङ्गलबार वादी कान्छा चक्रधर र प्रतिवादी सुर्जेराम श्रेष्ठसमेत भएको फैसला बदर मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले मध्यपुरथिमि-८ बोडेस्थित कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। जग्गा खरिद गर्ने पक्ष जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसला आउने वित्तिकै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले उक्त पोखरीको  संरक्षण अभियान सुरु गरेको थियो। अदालतमा आफैँ पनि प्ले कार्ड बोकेर धर्नामा बस्दै आउनुभएका नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि भोलिपल्ट नै  नगरपालिकाबाट ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेर कमल पोखरी संरक्षण थाल्नुभएको थियो। उक्त आदेशको भोलिपल्टै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले डोजरको सहायतमा पोखरीमा सफा गरी ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा संरक्षणका कार्य गरिएको पूर्वनगरप्रमुख श्रेष्ठ बताए।

नगरपालिकाले पोखरीलाई ऐतिहासिक स्वरुपमै पुनःनिर्माण गरेको छ। पोखरीमा दाँची अप्पा, माँअप्पा इँट्टाको प्रयोग गरेर कलात्मक शैलीमा पुनःनिर्माण गरी वरिपरि बार लगाइएको छ। पोखरीमा रोपिएको कमलको बिरुवाबाट फूल फुल्न थालेको छ भने नगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा दुईवटा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याउनाका साथै दुई हजार माछाको भुरा पनि छाडेको छ।

स्थानीय वीरेन्द्र जयना भन्छन्, 'हामी बच्चा हुँदा पोखरीमा कमल फुल्थ्यो, पौडी खेलिन्थ्यो, पछि पुरियो, फोहर भयो, किनबेच भयो, बोडेका बासिन्दा पोखरी जोगाउन लागि रह्यौँ, अहिले राम्रो पोखरी बन्यो, यहाँ त अचेल बिहान मर्निङ वाक, साँझ इभिनिङ वाक गर्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, पोखरीमा अहिले कमलको फूल फुल्यो यो ठाउँ हेर्दा हेर्दै आन्तरिक पर्यटनको गन्तव्य बन्यो।' पोखरीको वरिपरि निर्माण भएको १० फिट चौडाइको ढलानसहितको फुटपाथ त्यसमाथि पोखरीको डिलमा तेलिया इँट्टा छापेर खाली खुट्टाले पनि हिँड्न मिल्ने बनाइएको छ। 

यहीँ पोखरीमा फुलेको कमलको फूल यहीँको लायकू दरबारमा दसैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानु पर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छड्ने जात्रा चलाउने ५० वर्ष अगाडिको परम्परालाई नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको बताउँदै श्रेष्ठले उच्च अदालतले पनि जनताकै पक्षमा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरेको उनले बताए। बोडेका बासिन्दाले भने आगामी मङ्गलबार उच्च अदालत पाटनमा हुने फैसला सुन्न जानका लागि मध्यपुरथिमिका बासिन्दालाई आह्वान गरेको छ। रासस