काठमाडौं- सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

विना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरित एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका महासंघको भनाइ छ। 

बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेका महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरि प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने देखिन्छ। यो स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरित भएको महासंघको भनाइ छ। 

स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आइ उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको दाबी गरेको छ।  

भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोबर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको महासंघको भनाइ छ। 

फलस्वरुप दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भइ हजारौं रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुँदा यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गर्न महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।