काठमाडौं- बाढी, पहिरालगायत विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा यसपाली २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपले चार लाख २१ हजार घरधुरीका १९ लाख ९९ हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमानका आधारमा प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले विगत ११ वर्षको प्रकोपको अवस्था विश्लेषण गरेर उक्त अनुमान गरिएको जानकारी दिए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका सन्दर्भमा प्राधिकरणले प्रभावित जनसङ्ख्या अनुमान गरेको हो।
'कुनकुन क्षेत्रमा बढी वर्षा हुने रहेछ, त्यसले कहाँकहाँ बढी प्रभावित बनायो? बाढी पहिराबाट हुने मृत्युलगायत अन्य जोखिम के रहेछ, विगतको समग्र ट्रेण्ड विष्लेषण गरियो', डा भट्टराईले भने, 'सोही आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वतयारी तथा राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनका लागि समन्वयात्मकरुपमा प्रतिकार्य योजना तयार भएको छ।'
गत वर्ष (विसं २०७८) मा १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो। विसं २०७८ मा बढीबाट ६३ र पहिराबाट १८२ सहित ४९० को मृत्यु भयो। बाढीबाट ३४ र पहिराबाट ३३ सहित ७० जना बेपत्ता भए। प्रभावित जनसङ्ख्या अनुमान गरिएभन्दा बढी भयो।
विसं २०७८ मा आकलनअनुसार नेपालमा औसतभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भई अक्टोबर ११ मा आठ दिन ढिला गरी मनसुन बाहिरिए पनि कात्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाले धानबालीसहित पुन:ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो।
यसपाली पनि त्योक्रम दोहोरिने सम्भावना कायमै छ। मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कका आधारमा यसपाली प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ, सुनसरी र मधेस प्रदेशको सप्तरीमा बढी वर्षा हुने अनुमान रहेको डा भट्टराईले जानकारी दिए।
तराईका अन्य क्षेत्रमा सरदरको वर्षा हुनेछ। बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा बढी वर्षा हुने तथा उपत्यकामा सरदर वर्षा हुने सम्भावना छ। गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी भेगमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बढी हुने देखिएको डा भट्टराईले बताए।
समग्रमा पश्चिम तराई धेरै प्रभावित हुने अनुमानसँगै त्यस क्षेत्रमा बाढी पहिरो र डुबानका बढी समस्या हुनसक्ने देखिएको छ। ती वर्षा हुने भनी अनुमान गरिएका जिल्लासहितका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनिसकेका छन्।
मनसुन सुरु भएसकेको र कतिपय स्थानमा विपद्जन्य घटना देखिइसकेको छ, तर पनि केन्द्रीयस्तरको प्रतिकार्य योजना कार्यकारी समितिबाट अझै पारित भइसकेको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार केन्द्रीयस्तरबाट प्रतिकार्य योजना तयारी भएको र त्यसलाई कार्यकारी समितिबाट औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी रहे पनि विषयगत निकायले आवश्यक योजना बनाएर लागू गरिसकेका छन्।
जतिसुकै राम्रा योजना बने पनि कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने विपद् व्यवस्थापन विज्ञको भनाइ छ। मुलुकमा पूर्वतयारी, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति तथा समन्वयको अभावले विपद्जन्य घटनाबाट मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ। प्रभावमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्य हुन सकिरहेको छैन।
प्राधिकरणले सम्भावित जोखिमको आकलनका बारेमा जानकारी गराएर काम अघि बढाएको डा भट्टराई बताउँछन्। विपद्बारे मानिसमा बुझाइमा नै समस्या छ। राहत बाँड्ने मात्रै हो भन्ने बुझाइबाट माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा कृष्णचन्द्र देवकोटा विपद्जन्य घटनाबाट क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक प्रतिकार्य योजना, समयमै सूचना प्रवाह, स्थानीय समुदायमा भरपर्दाे सूचना र जानकारी तथा आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री एवं राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान बेलैमा जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।
चुनौती कायमै
नेपालमा जोखिम न्यूनीकरणमा गर्ने खास योजनको अभाव छ। प्राधिकरण बनेपछि भर्खरै मात्र नीतिगतरुपमा व्यवस्थापनको काम सुरु भएको जनाइन्छ, तर पूर्वसूचना प्रणालीका काम चाहिनेजति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। मौसम विज्ञान विभागले तीन दिनको वर्षाको अवस्था जानकारी दिन सक्ने भएको छ तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
प्रभावका आधारमा हुने जोखिम अनुमान गरी त्यहीअनुसारको संस्थागत संरचना निर्माणमा काम गर्न बाँकी नै रहेको डा भट्टराई बताउँछन्। स्रोतसाधनको अभाव छ। उनले भइरहेका स्रोतसाधन र जनशक्तिको अधिकतम उपययोग गरेर काम गरिरहेको बताए। प्रतिकार्य गतिविधि कार्यान्वयन गर्न कार्य विभाजनको कमी, तालमेल र सञ्चार अभाव भएको तथा दोहोरोपना जस्ता चुनौती कायमै छ।
विपद् प्रतिकार्यका लागि उद्धार र राहत सामग्री व्यवस्थितरुपले भण्डारण गर्न पनि जरुरी छ। आवश्यकमात्रामा भण्डारण हुन नसक्दा विपद् निम्तिएपछि मात्रै राहत सामग्री सङ्कलनको आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था विडम्बना हो। तत्कालका लागि व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित स्थानकोसमेत अभाव छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा पालिकाहरुको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने हुनाले पालिकाहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतर्फ पनि ठोस कदम चालेको पाइँदैन। स्थानीय तहमा स्थानीय मनसुन पूर्वतयारी योजना बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।
मनसुन प्रणाली विस्तार हुँदै
नेपालको प्रदेश नं १ मा यही जेठ २२ गते आगमन भएको यस वर्षको मनसुन प्रणाली बिहीबारदेखि मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गरेको छ।
देशका बाँकी भूभागमा केही दिनभित्रमा मनसुन प्रणाली प्रवेश हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्षको मनसुन सरदर मितिभन्दा अगाडि नै नेपालको पूर्वी भू–भागबाट प्रवेश गरेको थियो। रासस
