काठमाडौं- तत्कालीन संविधानसभाबाट सात वर्षअघि जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकको व्यवस्था गरियो। यसअनुसार आवासको हकसम्बन्धी ऐन बनेर राष्ट्राध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएको पनि चार वर्ष हुन लागेको छ। तर नियमावली भने अझै बनेको छैन। ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षमा बनिसक्नुपर्ने नियमावली नबन्दा संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
‘नेपालको कानून दैवले जानून’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै संविधानमा पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको आवासको हकको ऐन जारी भएको चार वर्ष लाग्दा पनि नियमावली आउन नसकेको भन्दै टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
नियमावली नभएकै कारण कार्यविधिगत अस्पष्टताका कारण आवासको हकसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको चार वर्ष हुन लागेको छ। नियमावली भने अझै बन्न सकेको छैन। करिब चार वर्षदेखि सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू विभिन्न बहाना बनाउँदै नियमावली जारी गर्न आनकानी गरिरहेका छन्।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ। तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा नियमावली मस्यौदा भई अर्थ मन्त्रालयका सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँछन्। कानून मन्त्रालयबाट सहमति आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पारितका लागि लगिने उनले बताए।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी एवं निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएको एवं मन्त्री पनि फेरिएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउँछन्। नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ।
'ऐन बनेको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि नियमावली नबनाई मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइएको छ, एक-दुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि नबन्नु दुःखद् छ', अधिवक्ता चापागाईँले भने।
ऐन बन्ने तर नियमावली नबन्ने गरेकाले कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नियमावली नबनी ऐन कार्यान्वयन नहुने भएकाले यस्ता विषय संसद्मा बहसमा आउनुपर्ने बताउँछन्।
आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ। यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक-एक बस्ती बनाउने गरी आव २०७६/७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो। सोही आवमा बाढी पहिरोपीडितका लागि डडेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरोपीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आव २०७६/७७ मै ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ।
आवासका लागि मन्त्रालयले काम गरेजस्तो देखिए पनि देशभर लागू हुने कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा वन, निकुञ्ज र स्थानीय तहले फरक-फरक तरिकाबाट नागरिकको उठिबास लगाउने गरेका छन्। आवासको हकसम्बन्धी ऐनका विषयमा जानकार अधिवक्ता चापागाईँ नियमावलीले विस्थापनअघिको कार्यविधि तोक्ने, सूचना दिनेलगायत कार्यविधि तोकेपछि नागरिकको आवास सुरक्षित हुने बताउँछन्।
जनताको हित हुने भएकैले नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरिएको उनको भनाइ छ। नियमावली नआएकैले चितवनमा निकुञ्जले करिब दुई वर्षअघि बिनासूचना विपन्न समुदायलाई आवासको हकबाट बञ्चित गरेको थियो। रासस
