काठमाडाैं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन मुख्यगरि कारमा लगाएको करको विरोध भइरहेको छ। केहीले भने न्यून क्षमताका सवारीमा कर नबढाइएकाले धेरै विरोध आवश्वक नभएको बताएका छन्। यस्तैमा सवारी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्य एशोशिएसन अफ नेपालले भने दोस्रो पटक कर वृद्धिको फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
नाडाले अघिल्लो साता विज्ञप्ति जारी गरेर विद्युतीय कारमा लगाइएको कर फिर्ता लिन भनेको थियो। त्यतिबेला नाडाले १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा कर नबढाइएकोमा सरकारको प्रसंशा गरेको थियो। मंगलबार दोस्रो पटक नाडाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विद्युतीय कारमा बढाइएको कर फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
नेपालमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न सरकारले विभिन्न उपायहरु अपनाइ रहेको छ। आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमध्ये सबैभन्दा बढी निजी सवारी साधनमा खपत भइरहेको र त्यो दरलाई घटाउन सरकारले विद्युतीय सरकारी साधन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क र भन्सार बढाएर नीतिगत अस्तिरता कायम गरेको सवारी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापाले बजेटमा १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गर्नुले नीतिगत अस्तिरता झल्किएको बताए। ‘सरकारी नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ,’ थापाले भने, ‘यस सन्दर्भमा नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल कायम गरि दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’
केही समयअघि मात्रै सरकारले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको असार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा भारी असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागि सरकारसँग नाडाले माग गरेको छ।
त्यसैगरी आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको छ। तर २०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको बिक्री गर्दे आएका अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अब आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाको जिकिर छ।
