काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाइ न्यायिक निकायमा गएका व्यवसायीले मुद्दा फिर्ता लिएमा फरक देखिएको बिक्रीको १.५ प्रतिशत मात्र कर तिरेमा बाँकी विवादित कर माफ हुने भएको छ। 

२०७९ सालको चैतभित्र मुद्दा फिर्ता लिएमा यस्तो विवाद समाधान गर्न सकिने सरकारले अफर ल्याएको छ। आर्थिक विधेयकबाट सरकारले यस्तो सुविधा दिएको छ। 

यसमा २०७७/७८ सम्मको कर दाखिला गरेका करदाताले निर्धारणमा फरक देखिएमा करदाताले प्रत्येक वर्षको घोषणा गर्दा यस्तो छुट पाउने छन्। 

अरु छुट तथा अफर यस्ता छन्