काठमाडाैं- सरकारले प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमाथि संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल जारी छ। छलफलका क्रममा यसअघिको परम्परा जस्तै बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको बचाऊ गर्दै आफ्ना धारणा राखेका थिए भने विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट व्यावहारिक नभएको तथा कार्यान्वयनमा हुन नसक्नेजस्ता टिप्पणी राख्दै आलोचना गरेका थिए।
यद्यपि, मुलुकको निजी क्षेत्र एवं अर्थ विज्ञबाट सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। बजेटमा कृषि, उत्पादन, प्राविधिक प्रशिक्षणमा जोड, स्वरोजगार बनाउने, ऋण दिने, औद्योगिक जमिन नहुनेलाई भाडामा जमिन दिनेलगायत कार्यक्रम समावेश छ। बजेटले बीउ पुँजी तथा कृषि औजार, शिक्षादिक्षामासमेत प्राथमिकता दिएको छ। आवास नहुनेलाई आवास दिने कुरा स्पष्टरुपमा बजेटमा आएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा यही जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा सांसदहरूले राखेका सैद्धान्तिक प्रश्नको आज राष्ट्रियसभामा सकारको तर्फबाट उनले जवाफ दिए। सांसदहरूबाट आएका टिप्पणीको जवाफ दिने क्रममा उनले गरिब, उत्पीडित जनता, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी र आम राजनीतिक पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई बजेटमा आफुले प्रस्तुत मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त भएर अघि बढ्न आग्रह गरे।
बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा आआफ्नो खालको टिप्पणी हुने भए पनि सरकारबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र तल्लो तहबाट आएको सुझावकै आधारमा बजेट ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले बजेटमा केही त्रुटि हुनसक्ने भन्दै राम्रा पक्षका विषयमा पनि ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै यसपाली बजेट ९.६८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बताए। सामान्यतः बजेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुँदै आएको थियो।
मुलुक संकटको अवस्थामा रहेका बेला बजेटले सम्बोधन नगरेको भनेर सांसदहरूबाट आलोचना आएका सन्दर्भ कोट्याउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'मुलुक संकटमा भए पनि यसको समाधान यही हो छैन भने पनि समाधान यही हो।' उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मुलुकमा भएको अधिकतम स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, 'प्रविधिलाई विश्व बजारबाट लिने हो, कृषि उत्पादनको परम्परागत अवस्था छ, त्यसलाई यात्रीकरण, व्यावसायीकरण र रुपान्तरण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।'
अर्थमन्त्रीका अनुसार उद्योग बनाउनका लागि पनि कृषिकै आवश्यकता हुन्छ। आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि कृषि नै चाहिन्छ। अहिले उत्पादनतर्फ निरासा देखिएकाले बजेटले आशावादीमा परिणत गर्न खोजेको छ। नागकिरलाई उत्साहित गर्दै कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर सन्देश दिनेगरी बजेट आएको उनले दाबी गरे। यसका लागि भने तीनै तहको सहकार्यमा मात्रै काम गरिने र मुख्य गरी स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवारी दिइने कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको बताए।
उनका अनुसार नेपालमा अहिले अनुसन्धानविनाका कृषि कार्यक्रम छन्। हाम्रा बीउ अन्य मुलुकमा पुगिसकेको छ। त्यसलाई अरुले ब्राण्ड बनाउने अवस्था रहेकाले आफ्नो उत्पादनको रक्षाका लागि रुपान्तरण गर्न खोजिएको र आजको संकट समाधानका लागि कृषिको विकल्प नै नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यही कुरा स्पष्ट पारिएको छ।
उद्योग विकासका सन्दर्भमा जवाफ दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन उद्योग वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। त्यसका लागि उद्योगका केही सम्भावना बजेटले देखेको उनले बताए। अर्थमन्त्री शर्माले निकासीका लागि बजेटले अनुदान नभई प्रोत्साहन दिने कुरा गरेको बताए। गाउँमा मसला वा खुर्सानी पिस्नेदेखि साना, मझौला उद्योग किन नहोस्, थोरै प्रोत्साहन दिनेवित्तिकै निकासीको प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना तथ्यमा आधारित रहेको उनले जिकिर गरे। उनले जस्तापाता, जुत्ताजस्ता वस्तु कम मूल्यमा उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदियो भने निर्यातको सम्भावना रहने भएकाले नै निजी क्षेत्रलाई विकासको इञ्जिन भनिएको प्रष्ट्याए।
उनले बजेट बनाउँदा दिमागमा चुनाव भन्ने कुरै नआएको तर संसद्मा आएपछि मात्रै सुनेको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको समस्या समाधान कसरी गर्ने रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा बजेट केन्द्रित रहेको पनि दाबी गरे। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राम्रो नभएका अवस्थामा त्यहाँका बेरोजगारलाई समेत राखेर कृषिमा आधारित क्षेत्रमा लगाउने गरी कार्यक्रम प्रक्षेपण गरिएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सरकारसँग किसान भनेर किसान पेन्सन सुरु गर्नु किसान भनेको सम्मानित पेशा हो भनेर दबिएका उनीहरूका मन उठाउने प्रयास गरिएएको दाबी गरे।
शिक्षामा बजेट कम छैन
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार शिक्षामा बजेट कम भएको छैन। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले शिक्षामा गत वर्षकोभन्दा बजेट वृद्धि गरिएको बताए। वृद्धि गर्ने प्रतिशतको सुरुआत गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले दोस्रो कुरा मन्त्रालयमा मात्रै होइन त्यसभन्दा बाहिर हरेक युवालाई सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रमसमेत शिक्षासँगै जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कक्षा १२ पढ्दापढ्दै सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम छ, ग्रामीण सहरी क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारीलाई तालिम दिने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
स्वास्थ्यलाई विकेन्द्रीकरणमा जोड
अर्थमन्त्री शर्माले हिजोदेखि अघि बढेका पालिका, प्रदेश, जिल्ला अस्पताललाई समेत पूर्णता दिँदै स्वास्थलाई विकेन्द्रीकरणको योजना अघि सारिएको बताए। उनले भने, 'वीरअस्पताल पूर्वमा हुन नहुने किन, पश्चिम नेपालमा पाटन अस्पताल हुन नहुने भन्ने हुन्छ? त्यस्ता अस्पताल बाहिर पनि होस् भन्ने चाहना सरकारको हो।' त्यसका साथै स्वास्थ्य पर्यटनको विकासको आवश्यताले पनि अस्पताललाई विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गरी माथि उठाउने अर्थमा बजेट ल्याएको उनले बताए। योग ध्यानलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राकृतिक चिकित्सालयका योजनासमेत अघि सारिएको बताए।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगसम्बन्धी विषय पनि राखिएको छ। सुत्केरीलाई थप प्रोत्साहन, बर्थिङ सेन्टर बनाउने कुरामा समेत जोड दिइएको, वृत्तभत्ताको दायरा फराकिलो पार्दै ६८ वर्षमा भारिएको र लिन नचाहनेलाई सम्मान गरेर नयाँ सन्देश दिन खोजिएको छ।
नयाँ पूर्वाधार सम्भव छ
अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही विषय उठेको उठेका भए पनि ती योजना यथार्थमा आधारित सपना भएको बताए। उनका अनुसार केही इञ्जिनीयरले प्रारम्भिक अध्ययन गरेकाले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको र त्यसलाई अबको ऋण परियोजनाका आधारमा लिने गरी योजना अघि सारिएको छ। 'चाहे सगरमाथा होस् चाहे चितवनको ‘फास्ट ट्र्याक’को कुरा होस्, सम्भव छ, अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही कुरा छुटेका छन्, त्यसलाई क्रमशः अघि बढाइने छ', उनले भने।
इन्डक्सन चुल्होका सन्दर्भमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसमा कुनै राजनीतिक नगरेको बताउँदै उक्त कार्यक्रम चुनाव लक्षित नभएको बताए। आवश्यक परे त्यस कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दललाई समेत सहभागी गराउन सकिने उनले बताए। अहिले २५ प्रतिशतमा पुर्याउनसक्ने क्षमता रहेको जानकारी आएकाले त्यही तयारीका साथ सिंहदरबारबाट सुरु गर्न लागिएको तर त्यसमा भोट साट्ने कुरा नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
उनले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा खर्च हुनसक्ने बजेट उपलब्ध गराएको प्रस्टयाए। पुँजीगत खर्चकाबारेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री शर्माले पाँच वर्षका संघीयताको अनुभव समेतका आधारमा संरचनागतरूपमा भएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न यथार्थ रहेको र त्यो चुनौतीपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै उनले अब सरकारले जनतालाई नै कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। धेरै जस्ता कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्रबाटै कार्यान्वयन हुने खालका रहेको र त्यहाँको मागअनुसार दिइएको तर नलादिएको बताए। तल्लो तहमा जाने बजेटमा ११ प्रतिशत वृद्धि गरिएको पनि उनले बताए।
विगतको जनता आवास कार्यक्रम ट्वाइलेट नभएको ढोका नभएको खालका बनेकाले त्यो मोडालिटी त्यती सफल नभएको जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले न्यूनतम पूर्वाधार तोकेर प्रतिपस्र्धाका आधारमा घर बनाउन दिने र प्राथमिकतामा आधारमा हस्तान्तरण गर्दै जाने नीतिका सार्थ एक लाख घर निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। उनले बजेट केही सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरिएको जानकारी पनि दिए। अर्थमन्त्री शर्माको जवाफसँगै राष्ट्रियसभामा आगामी आव २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल सकिएको छ। रासस
