काठमाडौं- बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा दिएको विषयको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य राखिएको उनले जानकारी दिए।

पार्कको १६६ रोपनी जग्गामध्ये ५० रोपनी जग्गा मासिक प्रतिरोपनी ९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ पाउने गरी फन पार्क निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको पाइएको थियो। वार्षिक ५४ लाख मात्र आउने गरी २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको यो घटनाको छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ को निर्णयानुसार त्रिभुवन पार्क बागमती प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी तोकिएको थियो।

सरकारी जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाएको घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयले निरन्तर काम गर्ने भएको छ। त्रिभुवन पार्क स्मारक समितिले सो जग्गा एक्सेलसियर इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेड कन्सर्टलाई अवैध प्रक्रियाबाट भाडामा दिएको जनाइएको छ।

पार्कको मन्त्री श्रेष्ठ, प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयका सचिव मदन कोइराला र आयोजना प्रमुख विष्णु भण्डारीले गत हप्ता अवलोकन गरेका थिए। सस्तो दरमा जग्गा भाडामा लिएको कम्पनीले पार्क क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवलोकनका क्रममा भेटिएको थियो। छानविन समिति संयोजक भट्टराई शुक्रबार पत्र पाएकाले केही दिनमै कागजात मगाएर यस विषयका बारेमा अध्ययन गरिने बताउँछन्।

छानबिन समितिले त्रिभुवन पार्क गएर स्थलगतरुपमा समेत अध्ययन गर्ने जनाएको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने पार्क स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न नदिइ प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय भएका सम्बन्धमा पनि छानविन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। 

विसं २०७२ मै न्यून मूल्यमा निजी कम्पनीलाई थानकोट पार्कको ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको जनाइए पनि यससम्बन्धी कागजात हालसम्म नपाइएको छानविन समितिले जनाएको छ।

राजधानीवासी हप्ता बिदा मनाउन, पारिवारिक वनभोज एवं पुनर्ताजगीका लागि जाने त्रिभुवन पार्क निजी कम्पनीलाई न्यून मूल्यमा भाडामा दिएपछि घुम्ने स्थान पनि अभाव हुने भएको छ। राजधानीमा विभिन्न पेशा एवं व्यवसाय गरेर बस्नेको सङ्ख्या बढेसँगै खुला स्थल एवं उद्यानको माग पनि बढेको छ। रासस