काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा अगाडि सारिएका नाराले समग्रतामा यर्थाथतालाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरिएको छ। सरकारको बजेटमा आगामी आव आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ। सो अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ। किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ। कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन स्थानीय तहलाई रु पाँच करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको नयाँ विषय हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० अर्ब बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ। किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूआत गरिनेछ । त्यसका किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ। कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पूँजीबापत रु एक अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ। किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन, रोगर किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपक्षीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपक्षी बीमालगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यसै वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने, कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि ७६ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ।
उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९/०८९ सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको अर्को नयाँ कार्यक्रम हो। नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा योजना छ। सो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनेछ।
स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।
नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने बजेटको योजना छ। कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवर्द्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न एक करोड विरूवा वितरण गर्ने, जनताको रहर : हरित सहर अभियानअन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय विरूवा रोप्ने योजना बजेटले समेटेको छ। शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने, माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाउने योजना समेटिएको छ।
प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ। ‘हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गर्ने, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरूकूल, गुम्बा, मदरसालगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनःसंरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायका रूपमा विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ।
प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ आठ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘राज्यको अभिभारा ‘एक घर एक धारा’ अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यो कार्यक्रम दलितको उच्च घनत्व रहेको बस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। चार भञ्ज्याङ चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङतर्फ टोखाछहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ। देशलाई सुरुङमार्गको युगमा लैजाने उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो। सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ।
‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापकरूपमा प्रवर्द्धन गरी करिब एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ।
ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदानप्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ। साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता २१औँ शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने बजेटको योजना छ। सो केन्द्रलाई साइवर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइवर सुरक्षा प्रवर्द्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायका रूपमा विकास गर्नेछ। सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साइवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ।
गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र लघु वित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोसेली घरबाट बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ।
‘एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटको छ । सो कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। सो कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, एक हजार ५०० वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, दुई हजार ५०० वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुनेछ। एक हजार ५०० वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
सघन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। रासस
