काठमाडौं- नेपाल सरकारले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाउने भएको छ। 

आगामी आजै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयकबाट सरकारले यस्तो कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। 

गैरआवासीय व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा २ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सेवाको वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने कर लाग्ने छैन। 

नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ र कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याज लाग्नेछ । त्यसरी दाखिल गर्नु पर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिवाना समेत लाग्नेछ ।

यसरी कर तिरेर भएको आम्दानीमा कर लाग्ने छैन।