काठमाडौं- सरकारले नगर विकास कोषलाई सहरी विकास कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने भएका छन्। यस्तै बाँकी कर्मचारी भौतिक तथा पूर्वाधार सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयमा रहने भएका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन।