काठमाडौं- हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन परमादेश दिएपनि सरकारले भने वार्षिक बजेटमा समावेश गरेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि लगानी, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानी बोर्ड मार्फत् मोडालिटी तय गरी अघि बढाउने योजना परेको हो।
आगामी वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो घोषणा गरेका हुन्।
