काठमाडौं- सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ।

कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्यरुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त  बैठकमा प्रस्तुत गरिरहेको आगामी आवको बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउने तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमको बीउ पूँजीका लागि रु एक अर्ब बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ। कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी, नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास, जलविद्युत् उत्पादन विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, प्रभावकारी शासन सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ।