काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बिहीबार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई रोक्ने आदेश दियो। आदेशपछि विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि वातावरणीय विषय भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै उठेको छ।

सर्वोच्चको बृहतपूर्ण इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुन सम्भावना कम छ। यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा आएको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो विमानस्थलको उपयुक्त मोडल खोजेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेतादेखि प्रमुख विपक्षी दलका नेता, बारा, पर्सालगायत जिल्लाका सरोकारवालाले पनि विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा आएको फैसलाप्रति विमति राख्दै आएका छन्। 

सर्वोच्चको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै राजनीतिक नेतृत्वले विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्न नहुने बताउन थालेका छन्। संघीय संसद्को बैठकमा बोल्ने शीर्षनेतादेखि सांसदहरूले विमानस्थल निर्माणको काममा अदालतले दिएको आदेश सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले वातावरणीयलगायत विषय उठाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया रोक्ने आदेश दियो।

न्यायाधीशहहरू हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकमुार शर्माको बहतपूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ। सर्वोेच्चले वन ऐन, नियम तथा वातावरणसँग जोडिएका विषयलाई ख्याल गरेर उपयुक्त विकल्प खोज्नसमेत आदेश गरेको छ। सो आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापन, तारबारलगायत कामका लागि मात्रै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टराईलगायतले सो आयोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनौठो र दुःखद् भनी टिप्पणी गरे। उनले यो फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्चको फैसला आकस्मिकरूपमा आएको भन्दै उनले जंगल नै नभएको ठाउँमा जंगल भएको दाबी गरिएको र सोही आधारमा फैसला भएको अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी छ।

उनले पर्यावरण अध्ययन गर्ने टिमलाई अध्ययन गर्न लगाएर फैसला पुनरावलोकनतिर जानुपर्ने तथा पर्यावरण अध्ययन गर्ने टिम बनाएर गरेर यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गरे। 

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका शब्दमा लामो अध्ययनपछि अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोकिनु गलत छ। उनले धेरै काम अगाडि बढिसकेको आयोजनाको निर्माण रोकिनुलाई दुःखद् भएको टिप्पणी गरे। 

नेपालले विमानस्थल निर्माण हुने स्थानमा जंगल नभएको शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विमानस्थल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। 

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट आएको फैसला विवेकसम्मत नभएको टिप्पणी गरे। उनले विकास निर्माणका सन्दर्भमा अदालतलको आदेशले देशका अन्य आयोजनामा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा सरकारले सो विमानस्थल निर्माण गर्न खोजेको हो। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि आयोजनाका सम्बन्धमा यसअघि भएका सबै प्रक्रिया शून्यमा पुगेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सो परियोजनाका लागि मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भइसकेको छ। विसं २०५१ मा देशभर नै गरिएको अध्ययनबाट बाराको निजगढस्थित टांगीया बस्तीमा विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थान टुङ्गो लागेको छ। सरकारले ११० बिघा जग्गाको लागि मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।

सरकारले आव २०७१/७२ देखि नै आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न थालेको थियो। सो आवमा ५० करोड, आव २०७२/७३ मा ५० करोड, आव २०७३/७४ मा एक अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको थियो। सरकारले कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्डवाइडलाई आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो। विसं २०६५ मा ११ महिना लगाएर अध्ययन गरिएको थियो।

हाल निर्माण सम्पन्न भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक १० लाख र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक पाँच लाखमात्रै यात्रु थेग्न सक्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ती विमानस्थल पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होइनन्। देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आफ्नो क्षमताको भरपुर उपयोग गरिसकेको छ।

सरकारले झण्डै २८ वर्ष पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढलाई अगाडि सारेको थियो। विमानस्थल निर्माणका क्रममा धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने भन्दै वातावरणीय कोणबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ।

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले ७६१ वटा पक्की घर भत्काउनुपर्ने, चक्रपथकोे एक ठूलो अंश नै सार्नुपर्ने र खोला फर्काउनुपर्ने हिथ्रो विमानस्थलको तेस्रो धावनमार्ग परियोजनालाई बेलायतको उच्च अदालतले निकास दिएको तथ्य पेश गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, 'यो तर नेपालमा भने ? वातावरणीय चासो धनी देशलाई भन्दा गरिब देशलाई बढी हुने रहेछ, खुसी हुँ कि दुःखी अन्योलमा परेँ । निजगढ विमानस्थललाई देशको भविष्य ठान्थेँ। निरास भएँ।'

सरकारले काठमाडौँ-तराई मधेस द्रुर्तमार्ग र निजगढ विमानस्थलाई एकाापसमा जोडेर अगाडि बढाएको हो। द्रुतमार्गको काम अगाडि बढिरहेको छ। काठमाडौंबाट निजगढ विमानस्थल एक घण्टामा पुग्ने भएकाले पनि त्यसलाई सहज मानिएको थियो। नेपालमा पर्यटन र रोजगारीको वृद्धिका लागि पनि कार्गो व्यवसाय एवं ‘ट्रान्जिट हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो।

त्यसो त वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। पछिल्लो आदेशले त्यस क्षेत्रको विकासमा नै नकारात्मक असर पारेको व्यवसायीको ठहर छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले वीरगञ्जका साथै पर्सा र बारा जिल्लाको विकासमा नै नकरात्मक असर पर्ने भएकाले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। 

तीन  दशकदेखि काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भइ थप विभिन्न कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थलका रूपमा निजगढलाई ठहर्‍याइएको थियो।  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको सबैभन्दा नजिकको हो। विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा हालसम्म भएका काम रोक्ने सर्वोच्चको आदेशले विकास निर्माणको काममा अवरोध आउने भन्दै सच्याउन आग्रह गरिएको छ। रासस