काठमाडाैं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सम्बद्र्धन एवम् उन्नयन गर्ने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले नीति कार्यक्रममा अपुग भएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकाी थिइन्।
राजनीतिक दलकाबीचमा साझा धारणा निर्माण गरी सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि पनि सबै राजनीतिक दलबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास, संकल्प आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
'देशको विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि एकै ठाँउमा उभिनुपर्ने बेला राजनीतिक दल एक आपसमा घोचपेच गर्ने, दोषारोपण गर्नेतर्फ लागेकामा मलाई चिन्ता लागेको छ', पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलको सिट कति बढ्यो वा घट्यो भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो वा बढेन भन्ने विषय नै यतिबेलाको प्रमुख विषय हो।'
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधान मिच्न चाहने प्रवृत्तिलाई राम्रो जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै उनले संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाउन जुनस्तरको तत्परता देखापर्यो त्यसले सहज वातावरण बनाएको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा नै सफल बनाउन लाग्ने सरकार, राजनीतिक दल, मतदाता एवम् सबै वर्ग, समूह तथा नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिए।
देश, जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, मूल्यवृद्धि तथा आर्थिक संकट समाधान गर्न सबै वर्ग तथा क्षेत्र र राजनीतिक दलले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता दाहालले औँल्याए।
अध्यक्ष दाहालले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर हटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरिसकेको सदनलाई जानकारी दिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायतका विषयमा प्राथमिकता दिएकाले सही मार्गमा डोहोरिएको बताए।
मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले दक्षिण छिमेकी मुलुकले केही खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताए। 'नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि के कस्ता नीति बनाउनुपर्ने, के कस्तो मेहनत गर्नुपर्ने अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।' रासस
