काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजिक सञ्जालहरूलाई कानून र करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेकी छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी वर्षदेखि इन्टरनेटमा आधारित यस्ता सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेकी हुन्।
यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै घोषणा गरेको थियो। यद्यपि यो अझैसम्म अघि बढेको छैन।
