काठमाडौं- चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि वषौँ कुरेर पनि कार्यालयले भनेकै दिनमा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले विगतका बाँकी परीक्षा सकिएपछि सेवाग्राहीले छानेको दिन र फारम भरेको केही दिनमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी अघि बढाएको छ। 

चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूलको दिन छान्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको विभागले जनाएको छ। अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय विगतमा सेवाग्राहीले भरेका फारमबाट परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विभागले भने अनुमतिपत्र छपाइसँगै नयाँ ‘एप्लिकेसन’ बनाउन लागेको छ। अनलाइन फारम भरेकाबाट परीक्षा १५ दिनभित्र क–कसको लिइने भनी प्रकाशित गरिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए। त्यो चरणमा पालो आएका सेवाग्राहीले कुन कार्यालयबाट र कुन दिन परीक्षा दिने भनी छान्न पाउने उनले जानकारी दिए।

उनले भने, 'कार्यालयले यति सिट खाली भनेर देखाएपछि खालीमध्येको यो म बुकिङ गर्छु भनेर अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन्।'

यसअघि कार्यालयले जुन दिन भन्यो त्यही दिन जानुपर्ने भए पनि अब दुई साताभित्र कुन दिन जाने भनी सेवाग्राही आफैँले खाली भएमा छानेर जान सक्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए। उनका अनुसार बस वा हवाईजहाजमा अनलाइन टिकट लिन जसरी नै कति सिट छ हेरेर खालीमा जान सकिन्छ त्यसैगरी आफ्नो परीक्षाको दिन बुकिङ गर्न पाइनेछ। 

सेवाग्राहीले एउटा कोडिङ नम्बर पाउने र त्यसका आधारमा कार्यालयले बोलाउने उनले बताए। फारम अनलाइनबाट भरे पनि सबै कुरा अनलाइनबाट नहुने हुँदा सेवाग्राही मेडिकल जाँच, नागरिकता पुष्टि गर्न कार्यालय जानुपर्छ। उनले भने, 'यी सबै गरेर उपयुक्त दिनमा परीक्षा दिन जान सक्छन्।'

नयाँ प्रणालीमा पहिले अनलाइन राजस्व बुझाएपछि मात्रै फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विगतमा फारम भरेर पास भएपछि मात्रै राजस्व तिर्ने व्यवस्था थियो। पहिले पैसा पर्दैन भनेर पनि धेरै सेवाग्राहीले भर्ने तर परीक्षमा सहभागी नभएको पाइएको छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि सुरुमा राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले फारम भरेका धेरै सेवाग्राहीको परीक्षा लिन बाँकी भएकाले गत महिनाबाटै अनलाइन फारम स्थगित गरिएको छ। विगतमा फारम भरेका सबै सेवाग्राहीको जेठ १५ गतेसम्ममा परीक्षा लिइसकेर त्यसपछि मात्रै नयाँ खुलाइने तयारी विभागको छ। विगतमा फारम भरेको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म परीक्षाको पालो नआउने गरेकामा त्यो हटाएर केही दिनमा नै पालो आउने व्यवस्था मिलाइने विभागले बताउँदै आएको छ। 

विगतमा फारम भरेकामध्ये कतिपय सेवाग्राही अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कार्यालयले फारम भरेका सबैको परीक्षा लिइसकिएको बताएका छन् भने उपत्यकामा अझै पनि धेरै सेवाग्राही सम्पर्कमा आइसकेका छैनन्। उनले भने, 'उपत्यकाका कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप भएकाले छापिएको पनि वितरण बाँकी छ।' 

सफ्टवेयर अहिले एउटा प्रणालीबाट अर्काेमा जाँदा सबै विवरण पनि त्यसमा लैजानुपर्ने भएकाले नयाँ र पुरानो प्रणालीमा एकीकरण गर्न लागिएको उनले बताए। पहिले भारतीय कम्पनीको प्रणाली रहेकामा अहिले नेपालले नै सञ्चालन गर्न ‘ट्रान्सफर’ को काम अहिले भइरहेको छ। 

नेपालमा विसं २०७२ पुसमा मा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो।

एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटि) परियोजनाअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भर्‍याङ, जगाती र चावहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो।

उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् भने उपत्यका बाहिर विस्तार भएपछि यो समस्या अझै बढेको थियो। आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० जहार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो। प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। 

उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिद गरेको थियो। मदरास सेक्युरिटि प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ।

देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा यातायातका कर्मचारीले छपाइ सकेका थिए। त्यतिबेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

कोभिडका कारण केही समय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकामा पुनः प्र्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो। मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुबै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि अहिले कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा मिलाउन भने समस्या भएको थियो। कहिले उपकरणको क्षमता कम त कहिले कार्डको अभावका कारण विगतका वर्षमा अनुमतिपत्र छापिएर आउन लामो समय लागेको थियो। अहिले छपाइको समस्या भने समाधान भइसकेको छ। 

अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समेत समय समयमा समस्या आएको पाइन्छ। लामो समय रोकिएर एकै पटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ। त्यसो त गत वर्षमा कोभिडका कारण त यो वर्ष पहिले भरेकाको परीक्षा लिइसक्ने भन्दै अनलाइन फारम नियमित छैन। सेवा नियमित नहुँदा फारम भर्न चाहनेको सङ्ख्या बढ्दै छ। संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकिँदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ। 

एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने उल्लेख छ। 

प्रदेश कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र वितरण गर्दै आएको छ। संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर छ। फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। रासस