स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्‍यो। त्यसको दुई दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ। डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ। 

निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करिब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ। अब यो रकम या सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ हैन भने भाउ बढाउनुपर्छ। दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो। सरकारले दियो भने हाम्रो कर वापतको रकम जाने हो। मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रुपमा तिर्ने हुन्।

इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गइ यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ। कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गइरहेको थियो। यही बीचमा रुस युक्रेन युद्धले मूल्य थप बढाइ दियो। 

विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै अकासिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रति व्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ। रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उर्जा र खाद्यान्न संकटका संकेत देखिन थालेका छन्।

जसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशहरूमा मुद्रास्फिति दर बढ्दै गएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८.३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो। भारतमा सन २०१४ यताकै उच्च मूल्यवृद्धिदर पुगेको छ। अप्रिलमा झण्डै ८ प्रतिशतका दरले बजार भाउ बढेको छ। हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७.२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। 

नेपालमा सन् २०२० मे महिना मा प्रति लिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ। यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेसिन उपकरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ।

सन् २०२० मे महिनामा प्रति लिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रति लिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ। यो दुई वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नौ महिनामा  एक खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात भएकोमा चालु वर्षको नौ महिनामा  दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम वस्तुहरू आयात भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको नौ महिनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ। यसले ब्यापार घाटा झनै बढाउने देखिन्छ। नेपालको कृषि उत्पादनले बढदो खाद्यान्नको आवश्यकता लाई पुरा गर्न सकेको छैन। कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक करिव छ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ।

करिब २० बर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट बार्षिक एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको  खाद्यान्न आयात गरिरहेको मा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर एक अर्ब  अमेरिकी डलर हुन पुग्यो। नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढि मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ।

रुस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ। विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गने देश भारतले गहुँको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। इजिप्ट लगायतका केही युरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन्। युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्न लगायतका वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्दछ। हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ। विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न आपूर्तीमा आईरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। 

अहिले विश्वमा उर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ। नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, उर्जा, बैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ। 

संकट न्यूनीकरणका सुझाव

 इन्धन व्यवस्थापन

- हामी कुल आयातको करिब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्दछौ । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौ । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । 

- हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन र यस बर्षामा नै करिब ५ सय मेगावाट बिजुली बढि हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तिव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ। 

- भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्टिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन बाणिज्य मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण समेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ। 

- राजधानीको रिंगरोड भित्र, बाक्लो वस्ती भएका रिंगरोड बाहिर एवं तराइका जिल्लाहरुमा सफा टेम्पो एवं साना इलेक्टिक सवारी साधानलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रुपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ। 

- आयात भएर रोकिएका ठुला बस संचालन गरिनुका साथै इलेक्टिक रेल एवं सवारी साधानको प्रवद्र्धन।

- भारतले हिजो मात्रै पेटोलियम पदार्थमा अन्तशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रति लिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहा पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ।

 कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना 

हरेक बर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करिब आधा अनुदान लगायत कृषकलाई सहायता अन्तर्गत रहन्छ।

कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भैसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरु निरर्थक हुदैछन्। त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । जसमा केहि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन्। 

- माटो परिक्षण देखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरि कृषि इकोसिस्टम बिकास कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्छ। 

- प्रत्येक गाउपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। 

- प्रत्येक गाउ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएस मार्पmत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।  

- कृषक कार्ड जारि गरि गैर मौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सिट, अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुने लगायतको व्यवस्था।

- कम्तीमा ३ बर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ।

- कृषि कर्म शुरु गर्न चाहनेलाई शुरुका तीन बर्ष ब्याज अनुदान मार्पmत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित नगर एवं गाउपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

- प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरि उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्नेछ।

- राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

- छुर्पिको गुणस्तर निर्धारण गरि निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। 

- कृषि क्षेत्रमा उन्नती हासिल गरेका मुलुकहरु संग नेपाली नागरिकले सीप, प्रविधी, तालिम लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड अन्न उत्पादन सम्बन्धि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 

- करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने।

- समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चिता र सिंचाईको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने। निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनी सरह आयात गरि बिक्रि वितरण गर्न दिइनुपर्छ। 

- खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 

- कृषिको व्यवसायिकरणको लागि भूमीको हदबन्दी हुन नहुने । आय कर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।  

- खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्दछ । 

तरलता र वाह्यक्षेत्रको चापको समाधानका लागि

- औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छुट। 

- बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा मध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने  गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसंगको सहकार्यमा तालिमको व्यवस्था 

- वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज। 

- सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण।

- बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना। 

- औपचारिक रुपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान वा श्रीमतिलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने।

- विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गा लगायतमा सहज कर्जा।  

- रेमिट्यान्स कार्ड बनाएर बैंकहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्ने।  

- निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण। उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम।  

- निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने।  

- मूल्य अभिबृद्धिको आधारमा १० प्रतिशत सम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिइनुपर्ने। 

- भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 

- निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नती रणनीति बनाउनु पर्ने। युरोपियन यूनियन, चीन र अमेरिका संग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने। उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्ने।

- अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्ने। बढी निर्यात हुने मुलुकहरु संग एमओयू गरी ति ल्यावहरुको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्ने।  

- हस्तकला र साना उत्पादकहरुको उत्पदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यातको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।  

- निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कमगर्न ‘निर्यात क्रेडिट ईन्सुरेन्स’ को नीति बनाएर लागु गर्नुपर्ने।

- विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैर कृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरवन्दी बढाउन सकिने।

- एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिका करिब २ सय सामान आयात भैरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकजे ल्याउनुपर्ने।

- शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसंग जोडनुपर्ने। 

- पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको 'विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव एवं समाधानको उपाय' कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेको मन्तव्य)