काठमाडौं- नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि गत बैशाख ३० मा भएको निर्वाचनअन्तर्गत करिब २० प्रतिशत स्थानीय तहका मत परिणाम आउन बाँकी रहेका बेला २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आज साँझदेखि समाप्त भएको छ।
देशभरका ७५३ पालिकाका ३५ हजार २२१ पदका लागि भएको निर्वाचनमा तुलनात्मकरूपमा बढी मतदाता रहेका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मतगणना सकिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ।
संविधानतः जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहमा पद रिक्तता हुन नहुने र पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीका काम प्रभावित भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिए पनि जेठ ५ गतेअगावै निर्वाचन भइसकेकाले कानूनीरूपमा खास समस्या नपर्ने र व्यावहारिक पक्षमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ। संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
नेपालको संविधानको धारा २१५ उपधारा (४) मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
जेठ ५ गतेलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर सो मितिसम्ममा वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको मतदानको गणना कार्य सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन प्रदान गरेकोमा विभिन्न कारणले आजसम्ममा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा मतगणना कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यथाशक्य बढीभन्दा बढी मतगणना टोली परिचालन गरी गणना कार्य सम्पन्न गर्न र गत वैशाख ३० गते मतदान स्थगित भई पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा चार दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको बताए।
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत हालसम्म ८० प्रतिशत तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। आयोगका अनुुसार आज दिउँसो ३ः३० बजेसम्म ५७० स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छ। हालसम्म प्रमुखमा १७४, उपप्रमुखमा १७४, अध्यक्षमा ३९६, उपाध्यक्षमा ३९६, वडाध्यक्षमा पाँच हजार ६५९, महिला सदस्य पाँच हजार ६५३, दलित महिला सदस्य पाँच हजार ५५६ र वडासदस्यमा ११ हजार २९५ गरी कूल २९ हजार ३०३ उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। आयोगले अबको पाँच दिनभित्र बाँकी पालिकाको गणना सकिने विश्वास लिएको छ।
बैशाख ३० गते देशभरका ७५३ पालिकामध्ये दाङ जिल्ला तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१७ र कपिलवस्तु जिल्ला महाराजगञ्ज नगरपालिकाबाहेक देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य सञ्चालन भएकोमा मतदानका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न भई विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित हुन पुगेकामध्ये अधिकांशमा पुनः मतदान भइसकेको छ।
अछामको साँफेबगरमा जेठ ६ गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम रहेको छ भने उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ र बाजुरा जिल्ला बूढीगङ्गा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी छ।
आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ तथा स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७८ र स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७८ को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गर्ने कर्मचारीको विवरण पठाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको सिलसिलामा देशका विभिन्न मतदानस्थलका मतदान केन्द्रमा भएका कानूनविपरीत गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयमार्फत ७७ जिल्लाका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। रासस
