काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ। 

भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने  बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिएको छ। न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्र्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लि.को ५०\५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुने छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैंले गर्ने छ। 

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ स्थिति न्यू बुटवल सबस्टेसनबाट सुरु भइ भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ। 

कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको हो। कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहने छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा भारतमा संयुक्त कम्पनी संस्थापनाको बाटो खुलेको बताए। ‘कम्पनी संस्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली तयारी अवस्थामा छन्, अब प्राधिकरणले भारतबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै कम्पनी संस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । 

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७/२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो। अनुमानित लागत करिब ४ अर्ब ६२ करोड भारु (७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटका लागि टेण्डर डकुमेण्ट बनाउने काम भइरहेको छ, तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’

प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच भदौ २०७८मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८को बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन्। 

करिब २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन भन्दा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने छ।