विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७४ अन्तर्गत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६ बैशाख २३ गतेको निर्णयानुसार विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको हो।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४, तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७४ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षमा सरोकारवाला तथा सेवाग्राहीहरूका कामलाई प्राथमिकता दिँदै दश वटा नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरिसकेको एवम् विभिन्न पन्ध्र वटा नियामकीय उपकरणहरूको मस्यौदा तयार गरीसकेको छ।
आयोगको हालसम्मका उपलब्धीहरू
क) गत आ.व. २०७७/०७८ को लागि आयोगले मिति २०७७/०३/०१ मा विद्युत महसुल दर सरदर ९४ ले घट्ने गरी निर्धारण गरेको।
ख) चालु आ.व. २०७८/०७९ को लागि आयोगले मिति २०७६/०७/०८ उपभोक्ता विद्युत महसुल दर केही घट्ने गरी निर्धारण गरेको।
ग) नेपाल मै उत्पादित ऊर्जाले आयातित एल.पी. ग्यासलाई विस्थापन गर्न सकोस भन्ने उद्देश्यले विद्युतिय चुल्हो तथा विद्युतिय सवारी साधन लगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी महसुल दर निर्धारण गरिएको।
घ) उपभोक्ता विद्युत महसुल दर तथा विद्युत खरिद बिकी दर निर्धारणउपर निर्णय लिनु अघि उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाईको परिपाटी विकास गर्न आयोग सफल भएको।
ङ) १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूले आफ्ना आयोजनाहरूबाट सुख्या यामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डीक्लेरेसन) नमिलेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा अब एक हसा अगाडि मात्र पनि जुनसुकै प्रतिशतसम्मको पुर्वानुमान गरी ने.वि.प्रा. मा पठाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राहत मिलेको तथा ने.वि.प्रा. लाई समुचित विद्युत प्रवाह प्रणालीमा सहयोग मिलेको छ।
च) आयोजना निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सानो वा व्याज वा दुवै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनालाई पुनरकर्जा सुविधा दिलाउन नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्रबैंकसंग आवश्यक पहल एवम् समन्वय गरी ३४ व्याज दरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको।
छ) प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडको ग्रीड संहिता तयार गर्ने सिलसिलामा ग्रीड कोडको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई अन्तिम रूप दिने क्रममा कार्य प्रारम्भ भएको ।
ज) विश्वव्यापी फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस र त्यसको प्रतिकात्मक स्वरूप गरिएको देशव्यापी लकडाउनका बावजुद पनि १५६ वटा आयोगको बैठक बसी ३३१ वटा निवेदन र फाइलहरू फर्छयौट गरी विभिन्न जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आयोगले स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गरेको छ।
झ) आ.व. २०७६/७७ मा ९२४ र आ.व. २०७७/७८ मा ९४४ प्रगति हासिल गरेको छ र चालु आ.व. को वैशाख १९ गतेसम्ममा ८५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ।
तपसिलका नियामकीय उपकरण तर्जुमा गरी लागू गरिएको
क) विद्युत नियमन आयोग, बैठक सम्बन्धी कार्यविधी २०७६
ख) विद्युत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
ग) विद्युत खरिद बिकी तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६। घ) विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६
3) विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
च) विद्युत सम्बन्धि कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६
छ) विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्व स्वीकृती तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
ज) कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०७८ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पेश गरिएको
(झ) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली २०७८ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पेश गरिएको
ञ) Common Minimum Grid Code for South Asia
तपसिलका नियामकीय उपकरणहरू मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका चरणमा रहेकोः
क) आयोगको ५ बर्षको भावी कार्यदिशा (Road Map)
ख) आयोगको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
ग) उपभोक्ता हक हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका
घ) जलविद्युत आयोजनाको दोस्रो चरणको विद्युत खरिद बिकी दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम सम्बन्धी निर्देशिका
ङ) आयोगको आन्तरिक कार्यसञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली
च) विद्युत नियमन आयोगको कोष परिचालन सम्बन्धी विनियमावली
छ) नियामकीय लेखा प्रणाली
ज) विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली
झ) सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी निर्देशिका
ञ) सौर्य ऊर्जा आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका
ट) नियामकीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
ठ) विद्युत सम्बन्धी अनुमति प्राप्त व्यक्तिको प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका
ढ) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिकी दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका
ड) ग्रिड संहिता तथा वितरण संहिता
ण) प्रसारण दस्तुर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका
आयोगको भावि कार्यदिशाः
क) आयोगको सेवालाई कमशः अनलाइन प्रविधि मार्फत डिजीटलाइज गर्दै अघि बढ्ने
ख) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य दायित्व एवम् नियमनकारी पहुँच बिस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरी लागू गर्ने
ग) विद्युत आयोजनाहरूको जोखिम पहिचान तथा निराकरणका उपायहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने
अन्तमा, विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी विद्युतको माग र आपुर्तुिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त सुरक्षित बनाउन आयोगले अझ शसक्त भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
(सिंह विद्युत नियमन आयाेगका अध्यक्ष हुन्)
