काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारीले खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ मा आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनको कामका लागि कुनै पनि सरकारी वा संस्थानका कर्मचारीलाई सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ४३ मा खटाइएको ठाउँमा जान इन्कार गरेमा जिम्मेवारीबाट हटाउन वा निलम्बनसम्मको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ४४ मा विभागीय कारवाही गर्न सकिने जनाइएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी, मानवीय र संवेदनशील कारण परेका अवस्थामा बाहेक खटाइएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपर्युक्त कारण परेका अवस्थाबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो। प्रचलित कानूनमा त्यसरी  खटाउँदा पर्याप्त कारणविना नखटिने कर्मचारीलाई विभागीय र अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सकिनेछ। 

साथै मतदान कार्यका लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश गरेको छ।

बैशाख २३ गतेभित्र ढुवानी सकिने

निर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाइ सम्पन्न भएको छ भने बैशाख २३ गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुने आयोगले जनाएको छ।

ढुवानी हुन मधेस प्रदेशका सात जिल्ला बाँकी छन्। हालसम्म थप मतपत्रसहित दुई करोड सात लाख ४६ हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाले जानकारी दिए।

३७ व्यक्तिलाई आचार संहितासम्बन्धी स्पष्टीकरण

आयोगले हालसम्म निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीतको कार्य गर्ने ३७ राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। सो क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। 

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ विपतपुरका अग्निपीडित मुक्तकमैया बस्तीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको भनी मुख्यमन्त्री भट्टले अभिव्यक्ति दिएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को व्यवस्थाअनुसार उनलाई आयोगले २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अनुरोध गरेको छ।  
 
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेललाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ प्रतिकूल हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएकाले २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ। पोखरेलले निर्वाचन आयोग, माननीय आयुक्त, आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ र म्यादी प्रहरीलाई लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीत मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि गरेकाले चौबीस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। उम्मेदवार चौधरीले एक महिलालाई दुई हजार नगद दिएको तथा अर्को मानिसलाई पाइप दिएकोसमेत व्यहोराको निवेदन आयोगलाई वैशाख २० गते प्राप्त भएको थियो।

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार केशव स्थापितले सोही महानगरमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार रहेका बालेन साहका विषयमा अभिव्यक्ति दिनुभएको जानकारी प्राप्त भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ अनुकूल नभएकाले सो विषयमा आधार कारणसहित चौबीस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अमृत खनालले मतदाताको पाउमा हजारको नोट राखेर भोट माग्दै गरेको तस्बिरसहितको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारीमा आएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने हो भनेर चौबीस घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा निरन्तर खटिएको भन्ने फोटोसहितको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमा आएकाले सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीतकोे देखिएकाले चौबीस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको छ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा खटिएको भन्ने फोटोसहितको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकाले आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीतको कार्य केकति कारणले गरेको हो भनी आयोगले चौबीस घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। रासस