काठमाडौं- हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँथ्यो, संसद्‍मा बजेट पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो। जनताका लागि भनेर ल्याइने नीति र कार्यक्रममा उनीहरुका अपेक्षा के थिए र के चाहेका थिए भन्नेबारेमा कहिल्यै सरकारले सोधेन। आफ्ना लागि भनेर आउने कार्यक्रम र बजेटमा कहिल्यै प्रत्यक्षरूपमा नागरिक सहभागी हुन पाएनन्। 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका हरेक आवश्यकतालाई राज्यले अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली फेरियो। शासन व्यवस्था पनि एकात्मकबाट सङ्घीयमा परिवर्तित भयो। तर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको प्रवृत्ति भने उस्तै, उस्तै रह्यो। कहिल्यै बदलिएन।

वर्तमान सरकारले पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउने प्रयत्न गरेको छ। अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्ने हल्ला चलिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक नागरिकसँग बजेटका सम्बन्धमा सुझाव मागेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि पैसा नलाग्ने ११३८ नम्बर सञ्चालनमा ल्यायो। सो नम्बरमा नागरिकले जुनसुकै बेला पनि बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सुझाव सङ्कलनका लागि नियमितरूपमा कर्मचारी खटिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले देशभर नै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सूचित गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा सयौँले बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन्। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गराउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले नागरिकका तहबाट पहिलोपटक सुझाव सङ्कलन गरेको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विशेष आग्रहमा नै त्यस्तो प्रणाली मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको हो। सिंहदरबार पुग्ने नागरिकले मन्त्रालयको सुझाव सङ्कलन कक्षमा गएर लिखित वा मौखिमरूपमा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अन्यले भने नि:शुल्क टेलिफोन नम्बरमा फोन गरेर बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सक्छन्। 'बजेटमा मेरो सुझाव पनि समेटिएको छ। कार्यान्वयमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकासका लागि सम्भवत: मन्त्रालयले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसमा मन्त्रीज्यूको विशेष चासो छ', अर्थमन्त्रीका सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, 'यसले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकासका लागि पनि वातावरण तयार पार्छ। असाध्यै राम्रा-राम्रा सुझाव आएका छन्।' 

हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ गतेका दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। सधैँजसो राजनीतिक खिचातानी पर्ने बजेटप्रति कोही कसैले पनि अनावश्यक राजनीति नगरोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा नै विशेष दिनको व्यवस्था गरिएको हो। यतिबेला अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको चटारोमा छ। अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, बजेट महाशाखलगायतका कर्मचारी निरन्तररूपमा सोही काममा व्यस्त छन्। 

बजेट निर्माणको एउटा लामो प्रक्रिया छ। सोही प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिताको विषय पनि छ। तर यसअघि नगन्यरूपमा मात्रै नागरिकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुझाव दिन पाउँथे। तर यसपटक फरक परिदृश्य देखियो।

कस्ता-कस्ता सुझाव आए 

अधिकांशले बजेट सधैँ राम्रो आएको दाबी गरिए पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा त्यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकाले संरचनागत सुधारमा जोड दिएका छन्। यस्तै कतिपयले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताएका छन्। भौतिक विकास निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, साउन १ गतेदेखि नै व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुने प्रणालीको विकास गर्न तथा कृषिको आधुनिकीकरण तथा बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

समूहगत एवं सहकारी मोडलमा जमिनको चक्लाबन्दी गरी आधुनिक खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, जडीबुटी खेती, उत्पादन, सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक वनलाई दिनुपर्नेमा केहीको जोड छ । सामुदायिक वनमा पाइने सालको पातबाट दुना, टपरी बनाउने मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ढुवानी मेशिन, औजारमा अनुदान गरी बजारको सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कास्कीका एक नागरिकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका छन्। 

सामुदायिक वनको सालको पात त्यसै खेर गएकाले त्यसमार्फत आर्थिक उपार्जनको मार्गप्रशस्त गर्न सकिने भन्दै ती सुझावकर्ताले हालको कृषि अनुदान प्रणाली झन्झटिलो भएकाले सुधार गरी कम लागतमा सम्बन्धित वडा टोलमा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा दिने व्यवस्था गर्न माग गरे। 

जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

आगामी आवको बजेट निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेको बेला सुझावकर्ताले देशको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्र भएकाले त्यसैलाई प्राथमिकतामा दिन अनुरोध गरेका छन्। सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई शेयरमार्फत तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड छ। उपभोग्य वस्तुको खरिदमा प्रयोग हुँदै आएको विप्रेषणकालाई आर्थिक  विकासका आधार बनाउनुपर्ने र त्यसको उपयुक्तस्वरुप भनेकै जलविद्युत् रहेकामा जोड दिइएको छ।

अर्थमनत्रीले नेतृत्व लिएर विद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरिएको खण्डमा लगानीका लागि आवश्यक रकमको जोहो हुने नागरिकले सरकारलाई सुझाएका छन्। साधारण शेयर आवेदन गर्ने प्रणालीलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने मत पनि जबर्जस्तरूपमा आएको छ। केही सुझावकर्ताले ठूला सिँचाइ आयोजनाका काममा भएको ढिलाइप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

आयकरको दायरा विस्तार गर्न माग 

आगामी आवको बजेटमा सुझाव दिने अधिकांशले व्यक्तिगत आयकरको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। चालु आवमा एकल व्यक्तिका लागि रु चार लाख र विवाहितका लागि चार लाख ५० हजार बराबरको आयमा न्यूनतम कर लाग्ने र त्यो भन्दा माथिको सीमामा भने निश्चित प्रतिशतमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुझावकर्ताले व्यक्तिगत आयकरको दायरा न्यूनतम आठ लाख र अधिकतम १० लाखसम्म बनाउन आग्रह गरेका छन्। केहीले करको दायरा बढाउन पनि माग गरेका छन्। करको बोझले नागरिक समस्यामा परेको भन्दै उनीहरुले दायरा विस्तार गर्न अनुरोध गरेका छन्। 

विदेशबाट आयात हुने तयारी माल वस्तुमा बढी भन्सार शुल्क लगाउन र देशमै तयार हुने सामग्रीमा कम कर लगाउन तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, सस्तो ब्याजदरमा कर्जाको प्रबन्ध तथा बजेट निकासादेखि खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरी सहजै कार्यान्वयन हुने प्रणालीको विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सरकारी विद्यालयलाई  विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन माग 

सरकारलाई सुझाव दिनेमध्ये धेरैले बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा मनोमानी बढेकाले त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। एउटै मान्छे बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ जोडिने भएकाले यसलाई छुट्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। आर्थिक सङ्कटको समाधानका लागि पनि त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावकर्ताको जोड छ। 

अनुत्पादक पूँजी एवं भ्रष्टाचार रोक्न एकपटक घर जग्गा खरिद गरिसकेपछि अर्को किन्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रका सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबार रोक्नुपर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्न दिन नहुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत माग गरिएको छ। एक परिवारको एउटा मात्रै घर हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस