काठमाडौं- सरकारले अघि बढाएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसमा संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले गरेको ‘प्रविधि’ जर्नल विमोचन तथा ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका व्यवधान’ शीर्षकमा अन्र्तक्रियाका वक्ताहरुले फ्रेमवर्कभित्र अनेकन जटिलता र कमजोरीहरुलाई सुधारेर प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सरकारले २०७६ कात्तिक ५ मा सार्वजनिक गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ८ क्षेत्रका ८० वटा पहल समावेश छन् । यीनको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत झन्झट अवरोध रहेको निजी क्षेत्रकातर्फबाट बोलेकी कम्प्युटर एसोसिएयसन नेपाल महासंघ (क्यान)की पूर्वउपाअध्यक्ष सुनैना पाण्डेले बताइन् । 

डिजिटल नेपाल निर्माणमा निजी क्षेत्रले पनि पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।  ‘सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाउन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य नहुनुलाई क्यानकी पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डेले समस्याका रूपमा औंल्याइन् । आफूहरूले कहाँ–कहाँ र कसरी सहयोग गर्ने हो, त्यसबारे सरकारले अवगत गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणाले फ्रेमवर्कमा डिजिटल लिडरसिप (नेतृत्व), डिजिटल लिटरेसी (शिक्षा–सचेतना), एकाउन्टाबिलिटी (विश्वसनीयता)जस्ता महत्वपूर्ण कुरा छुटिरहेको बताए । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्दा ‘एप्लिकेसन’ बनाउने नभई ‘इकोसिस्टम’ निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने उनको राय थियो । 

विज्ञ राणाले पनि फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ‘स्टेकहोल्डर इन्गेजमेन्ट’ हुन नसकेको बताए । ‘यो फ्रेमवर्कले वाह्य लगानी वा लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेमा बढी केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘आईटी प्रोजेक्टलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेर हुँदैन । त्यसरी डिजिटल नेपाल बनाउन सकिँदैन ।’

प्राधिकरणका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ भने डिजिटल फाउन्डेसनका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको बताए । प्रक्रियागत अवरोध र सरोकारवालाहरूसँग समन्यवयको अभावले समस्या निम्याएको उनको भनाइ थियो ।

उपनिर्देशक श्रेष्ठले स्टेकहोल्डर इन्गेन्जमेन्टका लागि कार्याशालाहरू आयोजना गर्ने गरेको बताए । ग्रामिण दूरसञ्चार विकाष कोष (आरडीटीएफ) का परियोजनाहरू विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत् कार्यान्वयन गराइ आफूहरू व्यवस्थापनका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारी निकायहरू अनलाइन प्रणालीमा जाँदा सेवाग्राहीले झनै सास्ती झेल्नुपरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुवास ढकालले प्रविधिका कारण नभई पूर्वतयारीको अभावले भएको बताए । 

‘प्रविधिलाई मात्रै ध्यान दिएर समस्या समाधान हुँदैन,’ फ्रेमवर्कको मस्दौया निर्माणमा संलग्न रहेका ढकालले भने, ‘सर्भरमा आउने ब्याकलग समाधान गर्न प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन । हामीले बनाएको डिजिटल फाउन्डेसनको डोमेनमा समस्या छैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हो ।’  

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ‘गाइडिङ फ्रेमवर्क’ का रूपमा व्याख्या गर्दै ढकालले यसका पहलहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने भनाइ राखे । यसको फाइनान्सियल मोडल भने अस्पष्ट रहेको पनि बताए । तसर्थ, प्रतिस्पर्धाको आधारमा परियोजनाहरू बाँडफाँट गर्न सुझाव दिए । 

समाधान के ? 

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लागू गर्न आईटी काउन्सिल वा बोर्ड खडा गरिनुपर्ने क्यानकी पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डेको विचार थियो । उनका अनुसार काउन्सिलले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ । 

विज्ञ राणाले अब एप्लिकेसन बनाउने नभई डाटा संकलनको काममा लाग्नुपर्ने सल्लाह दिए । ‘एप होइन डाटा आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सुसाशनको लागि ‘लिडरसिप कमिटी’ पनि चाहिन्छ ।’ 

प्राधिकरणका श्रेष्ठले ‘युटिलिटी करिडोर ऐन’को आवश्यक रहेको बताए । सेवा प्रदायकहरूलाई १५ प्रतिशत लगानी ग्रामिण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा लगाउन आग्रह पनि गरे ।

उपसचिव ढकालले आईटी काउन्सिलजस्ता संस्था निर्माण गरिरहनुको अर्थ नभएको भनाइ राखे । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सरकारको माथिल्लो तह प्रतिवद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘डाटा सेयरिङको संस्कार हामीमा छैन,’ उनले भने, ‘गोपनियता र सुरक्षाको विषयमा सजग हुँदै डाटा सेयरिङमा हामी लचिलो हुनुपर्छ ।’ 

फ्रेमवर्क सुधार्न सकारात्मक– सञ्चार सचिव
वक्ताहरूको भनाइ सुनेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भनाइ राखे । सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो । नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको भनाइ दोहोर्‍याए । 

‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन प्रोजेक्ट’का विषयमा भने सचिव अर्यालले विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘फाइनल नेगोसिएसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी अघि बढेको मात्रै हो ।’ 

उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा  कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए । आफ्नो मन्त्रालयमा ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुने गरेको र यसलाई सबै मन्त्रालय र सबै सरकारी निकायका कार्यालयमा विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘आफ्ना क्रियाकलापको मार्केटिङ पनि गर्नुपर्दो रहेछ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘अहिले गाउँ–गाउँमा डिजिटल वालेट प्रयोग हुने गरेको मैले पाएको छु । सेवाग्राहीलाई सूचना प्रविधिमा जागरुक बनाउन सके उहाँहरु यतातिर लाग्नु हुन्छ ।’

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिरकणका सञ्चालक सी. मणि चौलागाइँलगायतले ‘प्रविधि’ जर्नल विमोचन गरेका थिए । 

नेपालमा रोबोटिक्सको क्षेत्रमा काम गरिररहेको ‘जीबीएस टिम’ले विकास गरेर रोबोर्टको प्रयोग गरेर जर्नल विमोचन गरिएको थियो । विमोचन हुने पुस्तकलाई रोबोर्टले नै अतिथिहरुलाई प्रदान गरेको थियो । विमोचित जर्नलमा सूचना, प्रविधिसम्बन्धी लेख रचना समेटिएको र अब वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष गोपाल साउदले जानकारी दिए ।