काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई लक्ष्य गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने प्रकारका सामग्री प्रवाह हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्ता कार्य नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने मिथ्या सूचना (मिसइन्फरमेशन), दुष्प्रचार (डिइन्फरमेशन) र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) को व्याख्या गर्दै आयोगले त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेकामा चिन्ता जाहेर गरेको छ। आयोगले यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने ‘कू’ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण व्यवस्थित गरी यसको सही प्रयोग भए/नभएको अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायमा कार्यरत साइबर विज्ञसहितको कार्यदलसमेत गठन गरेको छ।
निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले त्यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न/नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिएपछि दुरुपयोगको खतरा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा २२ को (ज)मा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत् कम्पनीका कार्यालयहरू सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूका बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासमार्फत जानकारी गराइएको छ।
आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ को निर्वाचनसम्बन्धी सूचना भरपर्दाे, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोगले गरेका निर्णय पनि सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अवधिमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना (मिसइन्फरमेशन) भनिने व्याख्या गरिएको छ।
यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका सामान्य गल्तीहरुबाहेक आफूलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने र आममानिसलाई छकाउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार (डिइन्फरमेशन) मानिने र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय (इम्युटेबल) समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) मानिने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको खाताबारे जानकारी दिनुपर्ने
आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
यस्तै आम सञ्चारमाध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई निर्देशन दिएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा नकारात्मक सामग्री प्रसारण नगराउन आग्रह
आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै सामग्रीहरूको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार रोक्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने सेवा प्रदायक र केवल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा वा सोसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिका वा आयोगको टोल फ्री नम्बर ११०२ मा उजुरी दिन आग्रह गर्दै आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ र आयोगले गरेका निर्णयअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन तथा परिपालनाका निम्ति आयोग राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आमसञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा आयोगले निर्देश पनि गरेको छ। रासस
