काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमिन भाडामा दिने, दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यनीति बन्ने भएको छ।
सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा स्पष्ट मानकको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले मापदण्डसहितको कार्यनीति बनाउन लागेको हो। गएको चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यो कार्यनीति पारित हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा यसका बारेमा छलफलको क्रममा छ।
यो कार्यनीति आएपछि सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा स्पष्ट मापदण्ड आउने सरकारी विश्वास छ। अहिले यस्तो मानकको अभावमा सरकारी जग्गाको भाडा सम्बन्धी कार्य सँधै विवादित हुँदै आएको छ।
जग्गाको मूल्यांकन तथा भाडा निर्धारण पारदर्शी नहुँदा सँधै जग्गा भाडामा दिने काम विवादको घेरामा पर्दै आएको छ।
