काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन। यसको अर्थ अधिकारीले निर्वाध गभर्नरका रुपमा कामकाज सम्हाल्न पाउने भएका छन्।
यसअघि सरकारले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नका लागि भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय विरुद्ध अधिकारी अदालत पुगेका थिए। हरि फुँयालको एकल इजलासले बैशाख ६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका अर्थमन्त्रीसँग उनले कसरी काम गर्छन् भन्ने चासो छ। जबकी अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच निकट सहकार्यबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
आफ्नो पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि अधिकारीले काम गर्न कुनै कठिन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। विधि, कानूनले सबैको काम कर्तव्य निर्धारण गरेकाले काम गर्न कुनै बाधा नपर्ने उनको भनाइ छ।
'व्यक्तिग रुपमा केही बिग्रेको छैन। हामीले विधि र पद्धतिको निर्धारण गरे अनुसार काम गर्ने हो' उनले भने।
