काठमाडौं- नौ महिनादेखि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको वैठक बस्न नसक्दा कयौं नीतिगत काम अवरुद्ध भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार गठन हुने बोर्डको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा औद्योगिक नीति निर्माण हुन सकेका छैनन्। 

बैठक नबस्दा गर्नुपर्ने काम कारबाही रोकिएका छन्। 

ऐनको दफा २० अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुन्छ। सरकार गठन भएको आठ महिनासम्म पनि मन्त्री नभएपछि बोर्ड नै अपुरो थियो। मन्त्री आएपछि पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। 

मन्त्री अध्यक्ष तथा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य रहने बोर्डमा उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुन्छन्। 

वैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेको उद्योग विभागका महानिर्देशक तथा बोर्डका सदस्य सचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। बोर्डले अत्यावश्यक प्रशासकीय तथा नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नराख्ने भएपनि केही कामहरू रोकिएको उनले जानकारी दिए। 

ऐनमा अनुमति लिनुपर्ने भनेर सूचीकरण भएका उद्योग स्थापना, लगानी विस्तारका लागि बोर्डले अनुमति दिनुपर्छ। 'ठ्याक्कै के र कति उद्योगको त्यस्तो अनुमतिको सूची छ भनेर यकिन छैन जेहोस अहिले केही पेन्डिङ भएका छन्' उनले भने। 

औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीको संरक्षण तथा अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नका लागि यो बोर्डले काम गर्छ।  

भर्खरै उद्योग मन्त्री आएपनि अहिले बजेट निर्माण तथा चुनावी गतिविधि सुरु भएकाले बैठक बस्न नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।