काठमाडाैं- आज ‘गोरखा भूकम्प’ गएको सात वर्ष पूरा भएको छ। गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७२ आजकै दिन ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७० जनाको मृत्यु भएको भएको घटनालाई विश्वभर ठूलो विपद्का रूपमा लिने गरिन्छ।
तीन वर्षअघि चीनबाट सुरु भइ विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएको कोभिड-१९ सङ्क्रमणबाट नेपालमा पनि झण्डै १२ हजारको मृत्यु हुनुलाई ठूलै महामारीका रूपमा हेरिएको छ। यस सन्दर्भमा वर्षमा २२ हजार मानिसको घरभित्रकै धुवाँको कारण अकालमै मृत्यु भइरहँदा पनि यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि गम्भीर देखिंँदैनन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार मानिसको मृत्यु भइरहेकाले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइए पनि यो विषय कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन। संगठनका अनुसार विश्वभरि करिब ३.८ करोड मानिसको मृत्युको कारण घरभित्रको वायु प्रदूषणले हुने गरेको छ।
मुलुक यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रियामा रहेको र उम्मेदवारहरू आज मनोनयन गरिसकेपछि मतदाताका घरदैलामा पार्टीका घोषणापत्र लिएर मत माग्न जाँदैछन्। उम्मेदवार र मतदाताबीच मत माग्ने काममा पाँच वर्षपछि भेट हुँदै गर्दा भान्छामा परम्परागत ढंगाबाट खाना पकाउँदा निस्कने धुवाँका कारण पाँच वर्षका अन्तरालमा एक लाखभन्दा बढीले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन्।
सहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यतिधेरै गम्भीर नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै ७९.४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रूपमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष नै प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा स्रोत अझै पनि वन पैदावार र कृषि अवशेषमा आधारित रहेको पाइन्छ।
यस्ता बायोमासको प्रयोगले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्छ, वातावरण प्रदूषण बढाउँछ र जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउँछ। घरभित्रै हुने वायु प्रदूषणको लामो समयसम्म सम्पर्कमा हुँदा धेरै महिला तथा बालबालिका निमोनिया, मुटु तथा फोक्सोमा दीर्घकालीन समस्या, अर्वुदरोग जस्ता नसर्ने खालका दीर्घ रोगको सिकार बनेका छन्।
परम्परागत स्रोतको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्नाका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ। एकातिर दाउरा तथा कृषि अवशेषको प्रयोग गर्दा समय बढी लाग्ने तथा कामको प्रभावकारितामा पनि कमी आउने, जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुग्ने हुन्छ भने एलपिजी ग्याससमेत विश्व बजारमा दैनिकजसो महँगिदै गएकाले आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छैन। खास गरेर भान्छामा लामो समय बसेर खाना पकाउने महिला र आमासँगै बस्ने सन्तानको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ।
यस अवस्थाबाट मुक्त रहन विद्युत्, एलपिजी र बायोग्यासजस्ता आधुनिक ऊर्जा स्रोतको खपतलाई बढाउन आवश्यक छ। ऊर्जाको आधुनिक र प्रभावकारी उपयोग गर्नाले खाना पकाउने ऊर्जाको लागत घट्छ, समयको बचत हुन्छ र घरभित्रको वातावरण सुधारमा सहयोग पुग्छ। सफा आधुनिक ऊर्जाको प्रयोगबाट खाना पकाउँदा विभिन्न लाभ प्राप्त हुन्छ।
पछिल्लो समय एलपी ग्यासको खपत सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ह्वात्तै बढेको छ। यसले घरभित्रको धुवाँको अवस्थालाई न्यूनीकरण गरे पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा भने नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। एलपीजी ग्यास नेपालमा उत्पादन नहुने र नेपालले विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई त्यति सुरक्षित मानिँदैन।
सहरी क्षेत्रमा एलपीजी ग्यास मुख्य खाना पकाउने ऊर्जाका रूपमा रहिआएकामा पछिल्ला वर्षमा विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग दु्रत गतिमा बढिरहेको छ। आर्थिक रूपमा पनि एलपीजी ग्यास स्वदेशमा उत्पादन हुने आधुनिक स्रोत जस्तै विद्युत्, बायोग्यासभन्दा महँगो पर्छ। एलपीजी ग्यासको खरिदमा बर्सेनि करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरेको छ। समयसमयमा खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा नागरिकको दिनचर्या निकै कष्टकर हुने गर्छ।
पछिल्लो समय युक्रेन-रुस युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको वृद्धिले पनि स्वदेशी ऊर्जा(विद्युत)को खपतलाई नै प्राथमिकता दिनाको विकल्प छैन। कृषि र वनमा आधारित परम्परागत ऊर्जालाई आधुनिक ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। बायोग्यास, ठूला बायोग्यासबाट उत्पादन हुने इन्धन, विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय चुलो, पेलेटजस्ता ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्ने हो भने आयातीत ऊर्जाको परिमाण कटौती हुन सक्छ। विद्युतीय चुलाको प्रयोगले अन्य प्रविधिका तुलनामा कम खर्च लाग्ने भएकाले समग्र समयको बचत र लागतसमेत कम हुनेछ। यसबाट स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा स्रोत तथा विद्युत शक्तिको प्रयोग बढ्ने र आयात घट्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत सहयोग पुग्छ।
जनताको चुलादेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वच्छ भान्छाका विषयलाई राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा विशेष महत्व दिनुपर्ने ऊर्जाविद् मोहनदास मानन्धर बताउँ छन्। स्थानीय निर्वाचन नितान्त स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय समुदायको जीवनयापनँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा राजनीतिक दलले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा पनि यिनै सवाल समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा हुँदै गर्दा भान्छामा काम गर्ने तिनै महिलाले खाना पकाउने क्रममा भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दलले धेरै जनमत पाउने अवस्था भएकाले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाका लागि केही ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
दिगो विकास लक्ष्य र नेपालका आवधिक विकास योजना तथा ऊर्जा नीतिहरूले परिकल्पना गरेअनुसार सबै घरपरिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन्।
आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जाको पूर्वाधार विकास, दिगोपना र ऊर्जामा अनुदान तथा छुटका लागि स्थानीय सरकारबाट विनियोजन गरिने बजेटमध्ये कम्तीमा वार्षिक २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजन र सदुपयोग गरी पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहमा रहेका सबै घरपरिवारलाई दाउरा/गुइँठामुक्त जीवन र धुवाँमुक्त स्वच्छ घर बनाइने प्रतिवद्धता प्रत्येक राजनीतिक दलका तर्फबाट आउनुपर्नेमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले जोड दिए।
कतिपय पालिकाले अहिले पनि गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत र वञ्चितीकरण एवं जोखिममा परेका घरपरिवारले बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि उपयोग गर्ने विद्युत तथा अन्य ऊर्जाको महसुलमा छुट वा अनुदानको प्रबन्ध गरेका छन्।
ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाका सबै दुई हजार ३०५ घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र गाउँपालिकाका पहलमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको हो। यस्ता उदाहरणका आधारमा देशका अन्य पालिकाका सबै घरधुरीमा विद्युतीय चुलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारी बताउँछन्।
खाना पकाउनका लागि उपयोग गर्ने न्यूनतम युनिटसम्मको विद्युत खपतमा लाग्ने महसुल छुट गरी ‘सबैका लागि सधैँका लागि स्वच्छ ऊर्जा’ भन्ने अवधारणासहित ‘ऊर्जा न्याय’ सुनिश्चित गराउन आवश्यक रहेको नेपाल ऊर्जा फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेको भनाइ छ।
खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न किसिमका विकल्पसहितका प्रविधि बजारमा उपलब्ध भएका परिवेशमा आआफ्ना स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा समुदायलाई सचेतना र सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले बताए।
स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने नयाँ जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय प्रसारणबाट विद्युतको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमध्ये सम्भव भएसम्मका सबै बस्तीका घरपरिवारमा एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारणबाट सामुदायिक विद्युतीकरण वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट विद्युतको पहुँच सुनिश्चित गराउन सम्भव छ।
राष्ट्रिय प्रसारणबाट विद्युतको पहुँच पुग्न सम्भव नहुने क्षेत्रमा लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जा वा पर्यावरणमैत्री जैविक ऊर्जा प्रविधि (बायोग्यास, बायोब्रिकेट, पेलेट, सुधारिएको वा आधुनिक चुलो) को विकास र विस्तार गरी खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेमा स्थानीयवासीको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नाका साथै जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ।
दलका घोषणापत्रमा विद्युतीय चुलो
स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब १८ दिन मात्र बाँकी छ। अधिकांश राजनीतिक दलले आआफ्ना नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रमा हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता दिइएको छ। घोषणापत्रमा हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाने पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम लागु गर्ने र घरायसी उपयोगका लागि स्वच्छ ऊर्जा वा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै नेकपा(एमाले) को घोषणापत्रमा आधुनिक ऊर्जा-उज्यालो पालिकाअन्तर्गत विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने तथा आधुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा ल्याउने कुरामा जोड दिइएको छ।
यसमा प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइने र विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने, हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिइने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता दिइएको छ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्नाका साथै एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय तहद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले घोषणापत्रमा ‘जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार’ मुख्य नारा दिएको छ। उसले घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। रासस
