काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै बिहीबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक-एक घण्टा धर्ना दिएको छ। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म बीमा समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन्।
धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानून जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्नेलगायतका नारा लगाएका थिए। आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर धर्ना कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
उनले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिदाँ समेत मागहरू सम्बोधन नभएको बताए। सरकारी नीति नियम समयसापेक्ष नभएकाले निर्माण उद्योग धराशायी भएको भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले आन्दोलन रहर नभइ बाध्यता भएको उल्लेख गरे। जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिइ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघले उठाएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
त्यस्तै बीमा निर्देशिका २०७८ को खारेजी एवं संशोधनको लागि पटक पटक पत्राचार तथा ज्ञापन-पत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ। बीमा निर्देशिका खारेजी सम्बन्धी महासंघको आन्दोलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, ईप्पानले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ। ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सहभागी धर्ना कार्यक्रममा ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले कुनै पनि दृष्टिकोणले व्यवसायीको पक्षमा नरहेको निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे।
निर्देशिका खारेज नभएमा महासंघसँग मिलेर अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी आचार्यले दिए। महासंघले भोलि (वैशाख ९) पनि आजको तालिकाअनुसार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिइने जनाएको छ।
