काठमाडौं - बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौल देखिएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडी नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ । बैशाख ३० अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्वबजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचनपछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो । 

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेसन यसअघि बैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचन भन्दा पछाडी बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

निर्वाचनका कारण बैशाख ३० गतेपछि नै हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। 

'सामान्यतया बैशाखको तेस्रो हप्ता बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव बैशाख ३० गते भएको हुनाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडी वा पछाडी हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा बोलाउने कुरा भयो । १०\११ गतेदेखि नोमिनेशन लगायत प्रचार–प्रचारका कुराहरु अगाडी बढिरहेको अवस्था छ । चुनावमा कर्मचारीहरु खट्नुपर्ने । सबैकुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहीँ चुनावको लगत्तैपछि कल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छे' उनले भने। 

पूर्वबजेट छलफल निर्वाचन अगाडि देखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको उनको भनाइ छ। 

त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने उनले बताए। 

'सामान्यतया जेठ १५ को बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगाडी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने । त्यसपछि पूर्व बजेटको छलफल गरेर सरकारलाई १५ दिन अगाडी नै जानकारीहरु, सुझावहरु दिनुपर्ने । त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो । अहिले त्यो परिस्थिति बन्नसक्ने स्थिति देखिदैन । किनभने ३० गते चुनाव भइसकेपछि त्यसको अगाडीको एकहप्ता प्रचारप्रसारतिर धेरै कुराहरु अगाडी बढिरहेको अवस्था हुन्छ । तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि त अगाडी नै छलफल गरेर टुंग्याएर पछि बजेट सेशन फेरी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने त्यसको लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले जब चुनाव सम्पन्न हुन्छ, त्यसको लगत्तै सुरु गरेर । समय घटाएर छलफल गर्नेपनि अभ्यास छन् विगतमा । ३ दिन,४ दिनमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएको अवस्था पनि छ । सम्भवत्ः त्यही तरिकाले अगाडी जान्छ कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर सरकारको कुरा हो' उनले भने। 

यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चितप्रायः छ ।