काठमाडौं- नेपाल सरकार नै साझेदार रहेको लगानी कम्पनीले एक वर्षपछि मात्र  विदेशी लगानी स्वीकृति पाएको छ। नेपाल सरकारको साझेदारीमा गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा खुलेको लगानी कम्पनीमा विदेशी लगानीको स्वीकृति लिने तथा प्राशासनिक अनुमतिको प्रक्रिया पूरा भएको छ। 

 २०७८ को बैशाखमा स्थापना भएको 'एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ)' ले अझै विदेशी लगानीको स्वीकृति लिने प्रक्रियाको क्रममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत पाएको छ। 

लगानी कम्पनीका रुपमा  उद्योग विभागमा यो कम्पनी दर्ता भएको छ। यो कोष गएको बैशाख ७ गते औपचारिक रुपमा घोषणा भएको थियो।  

१० अर्ब पुँजीको यो कोषमा ५ प्रतिशत सरकारको सेयर छ। गैरआवासीय नेपालीले दश प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी ८५ प्रतिशत लगानी साधारण सेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गरिने यसको उद्देश्य छ। 

प्रबर्द्धककै विदेशी लगानी स्वीकृति लिन ११ महिनाको समय लागेको यो कोषमा अरु एनआरएनए सदस्यहरूको लगानी ल्याउनका लागि केही कानूनी अड्चन छन्। 

संविधानले एनआरएनएहरूलाई राजनीतिक बाहेकका अरु सबै नेपाली नागरिक सरहको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ भने गैरआवासीय ऐनमा नेपाली नागरिक सरह लगानीको अधिकार दिइएको छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानी सरहको व्यवस्था गरिएको छ। 

यो सबै हुँदा पनि विदेशी लगानीका लागि गाह्रो होइन तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको लगानी सीमाले यस्ता कम्पनीमा एनआरएनएको लगानी ल्याउन समस्या भइरहेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा न्यूनतम पाँच लाख अमेरिकी डलर लगानीलाई मात्र अनुमति दिइने भन्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा सुधार नगर्दासम्म लगानी जुटाउन कठिन हुने निष्कर्षमा कम्पनी पुगेको छ। 

सरकारले दुई कानूनको व्यवस्थामा तादम्यता नमिलेसम्म स्वकृति सहज नुहने भन्दै कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। यो सुझाव अनुसार आदेश वा कुनै माध्यमबाट कानूनी व्यवस्था गरिदिएपछि बाँकी लगानी आउने र त्यसपछि नेपालमा लगानी सुरू हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

कम्पनीको १० अर्बको कोषलाई ५० अर्बको बनाउने लक्ष्य रहेको  छ। 

लगानी सुरू गर्नुअघि कम्पनीले नीतिगत व्यवस्था खोजेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा प्राइभेट इक्विटीको कानूनी व्यवस्था प्रष्ट छैन। यसमा वृहत मार्गदर्शन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए। 

कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्छ। त्यस्तोमा कुनै कम्पनीमा प्रबर्द्धक पनि हुन्छ होला। केहीगरी त्यो कम्पनीको ऋणमा डुब्यो र तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्‍यो भने प्रबर्द्धक पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ। यो कुरा प्राइभेट इक्विटीलाई हेरेर बनाइएको होइन। यस्ता ससना कुरामा पनि कानूनी सुधार लगानीकर्ताले खोजेका छन्। 

देशमा पुँजी परिचालनका लागि अहिले सबै बैंकमै मात्र निर्भर हुने प्रणाली भएकाले यस्ता कोषको प्रबर्द्धनबाट बिकल्पहरू थप हुने छ। वित्तीय पहुँच बढाउन तथा नयाँ क्षेत्रको पहिचानका लागि पनि यस्ता लगनी कोषलाई सरकारले प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएका छन्।