काठमाडौं- पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले ४ वर्षका लागि निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको २ सदस्यलाई पर्यटन मन्त्री आलेले हटाएका छन्।
आफू निकट मान्छेलाई नियुक्त गर्दै निगमबाट आर्थिक स्वार्थ पूर्तिका लागि मन्त्री आलेले ईश्वरी पौडेल र फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई सञ्चालन समिति सदस्यबाट हटाएका हुन।
मन्त्री आलेले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै हटाएका हुन। मन्त्री आलेले उनीहरूलाई हटाउन पछिल्लो सयम बसेको निगम सञ्चालक समितिमा समेत प्रवेश गर्न दिएका थिएनन्। लगातर ३ पटकसम्म निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर निगमको काम कारबाहीमा असहज गराएको आरोप लगाउँदै हटाएका हुन।
तर आले आफैले नियुक्ति गरेका निगममा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी मार्फत उनीहरूलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन दिएका थिएन।
हटाउन मनसाय सहित आलेले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनीहरु स्पष्टीकरणको विषयलाई लिएर अदालतमा गएका थिए। सर्वोच्च अदालत पनि किन स्पष्टीकरण सोधको हो त्यसको कारण माग देखाउ आदेश जारी गर्दै आन्तरिक आदेशका लागि २ पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुने आदेश गरेको थियो।
मंगलबार सर्वोच्च बाट आदेश जारी भएपछि सर्वोच्चबाट अदालतमा पत्र नआउँदै आलेले मंगलबार नै हतार हतार पौडेल र शेर्पालाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाएका हुन।
अदालतबाट पत्र आएपछि हटाउन नपाउने भएपछि आलेले त्यो भन्दा पहिले नै सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन।
यसैगरी आलेले महाप्रबन्ध डिम प्रसाद पौडेललाई हटाउने फाइल समेत मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका छन्। पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेका कारण आलेले हटाउन नसकेका हुन।
आलेले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गर्ने आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई हटाएका छन्। तर कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक सबै तयारी गर्ने र कागजपत्र बनाउने सञ्चालक किशोर प्रधानलाई भने हटाएका छैनन्। प्रधानलाई नि केपी ओली शर्माले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला ठाडो आदेशमा निगम सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेका थिए।
