काठमाडौं- असारको अन्तिम साता चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्री यानदोङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनी नेपाल आउनुको मुख्य एजेन्डा भनेको दशकदेखि निष्क्रिय रहेको एउटा द्विपक्षीय संयन्त्रको छलफल थियो।

तर त्यही छलफलको विषय भने बाहिर आएन। दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यापारिकस्तरको प्राविधिक संयन्त्र दशकदेखि निष्क्रिय रहेको थियो त्यही संयन्त्रलाई चलायमान बनाउन उनी नेपाल आएका थिए। 

चीनले नेपालमा गरेको अनुदान, ऋण तथा व्यावसायिक लगानीमा आउने बाधा अड्चन सहजीकरणका लागि उक्त संयन्त्रमा छलफल हुन्छ। सन् २०१५ पछि सक्रिय नरहेको यो संयन्त्रको बैठक बसेको हो। जसमा नेपालका अर्थसचिव र चीनका अर्थ वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी रहन्छन्। यसमा नेपालमा रहेको चिनियाँ लगानी तथा व्यापारको विषयमा चिनियाँ पक्षले चासो राखेको थियो।

पछिल्लो समय चीन र नेपालबीचमा भएको सार्वभौम ऋण सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर चिनियाँ पक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको विषयमा चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।

अरु सबै दातृ निकायको ऋण तथा अनुदानमा कर छुट हुने र त्यसमा केही भ्रष्टाचार नलाग्ने तर चिनियाँ ऋणलाई नियतवश टार्गेट गरिएको त होइन भन्ने चिनियाँ पक्षको चासो रहेको छ। यो विषयको उठाउन पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणमा आएका यानदोङले पनि राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यदि ऋण सम्झौतामा कर छुटको विषय भ्रष्टाचार हो भने अरु परियोजनामा त्यस्तो कयौँ भएको छ तर चिनियाँलाईमात्र कतै टार्गेट गर्न खोजिएको होइन भन्ने खालको आशय देखिन्छ। सिधा नभने पनि यस्तै भाषा व्यक्त गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मुद्दा जानुभन्दा पहिलेदेखि नै चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरुले यो विषयमा चासो राखेका थिए। सुशीला कार्की सरकारकै पालामा तत्कालीन दूतले यो विषयमा चासो दिएका थिए तर त्यतिबेला यो संवैधानिक निकायको कुरा भएको भनेर सरकारी पक्षले जवाफ दिएको थियो। अहिले पनि अदालतमा पुगेकाले यसमा केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भनेर नेपाली पक्षले जवाफ दिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणकै समयमा पनि चिनियाँ पक्षले यो विषयमा चासो राखेको थियो। तर यो घटनाक्रममा बारेमा जानकार नरहेको तथा अदालतको विषय भएको भन्दै खासै कुरा नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्। 

तर पछिल्लो समय आएका दोङले भने यो सरकराको अफेयर्स हो भनेर सरकारले टार्ने हो भने भविष्यमा लगानी कसरी गर्ने, सम्झौता कुन आधार विश्वासमा गर्ने भन्ने अप्ठेरो पर्ने बताएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले आफैँ तिर्नुपर्ने करलाई पछि गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामार्फत छुट दिइएको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार यसबाट ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का मूल्यभित्र समावेश भएको करको रकमसमेत प्राप्त गरेपछि फेरि कर नतिर्ने सुविधा पाएको र सोही  कारण राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख बराबरको हानि पुगेको दाबी गरिएको छ।

ईपीसी ठेक्का सम्झौताभित्रै समावेश गरिएको परामर्शदाता (सुपरिवेक्षण कन्सल्टेन्ट) को खर्च पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट व्यहोरेको एउटा र अर्को मुख्य आरोप सुरूवाति सम्झौतामै भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको छ। यी सबै मुद्दामा चिनियाँ सरकारी कम्पनी तथा व्यक्तिलाई पनि अभियोजन गरिएको छ। यो मुद्दाका कारणले राष्ट्रकै छविमा असर गरेको र दुई देशबीच हुने कुटनीतिक सन्धीको हैसियत के हुने भनेर अन्यौल भएको चिनियाँ पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ। 

वैदेशिक सहायतामा कर! के नयाँ व्याख्या आउला? 

वैदेशिक सहयतामा कर छुट दिन नहुने नजिर स्थापित हुनेगरी फैसला माग गर्दै मुद्दा हालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी पहिलो मुद्दामा ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले आफैँ तिर्नुपर्ने करलाई पछि गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामार्फत छुट दिइएको आरोप लगाएको छ।

आयोगका अनुसार यसबाट ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का मूल्यभित्र समावेश भएको करको रकमसमेत प्राप्त गरेपछि फेरि कर नतिर्ने सुविधा पाएको थियो, जसका कारण राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख बराबरको हानि पुगेको दाबी गरिएको छ।

यसै विषयमा तत्कालीन मन्त्री, सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। 

ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षपछि कार्यान्वयन सम्झौता भएको यो आयोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण भएको हो। करसहितको रकममा निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। तर पछि ऋण सम्झौता हुँदा भने कर छुट हुने सम्झौता भयो। यही आधारमा कम्पनीले निर्माणका लागि आवश्यक आयात गरिएका माल सामानमा कर छुट पाउने सम्झौता भयो। सोहीअनुसार मास्टरलिस्ट बनाइ त्यसका आधारमा कर छुटसमेत दिइएको थियो। 

यही विषयलाई महालेखापरीक्षकको ६०औँ  प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको थियो। सो बेरुजु देखाएपछि भ्रष्टाचारको अर्को शीर्षक भेटिएको भन्दै संसदकै लेखा समिति तथा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यही सम्झौता कारणले निर्माण कम्पनीले दोहोरो भुक्तानी पाएको र दिएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। 

६०औँ प्रतिवेदनमा महालेखाले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग २४ करोड ४० लाख डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको र यो करसहितको भए पनि पछि कर छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ। २० करोड डलर भुक्तानी हुँदासम्म अन्त:शुल्कबाहेक दुई अर्ब २२ करोड कर छुट पाएको र यो सम्झौताभन्दा बाहिर भएको उल्लेख गरेको छ। 

ठेक्का सम्झौताभन्दा बाहिर गएर उक्त कम्पनीले कम्तिमा २ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी लिएकोमात्र होइन त्यसपछि पनि यसले रकम लिएको थियो। यो कुरालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

एक्जिम बैंकसँगको सम्झौतामा भने कर छुटको विषय उल्लेख भएको छ। कुनै पनि वैदेशिक सहायता(ऋण तथा अनुदान) को पैसाबाट कर नतिर्ने नेपाल सरकारकै घोषित नीति रहेको छ। यही आधारमा ऋणबाट आएको रकम करमा भुक्तानी नगर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौताले परियोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई कर छुट दिनेभन्दा पनि परियोजनाका लागि आवश्यक मालसामान आयातका लागि लाग्ने कर एक्जिम बैंकबाट आएको रकमबाट नतिर्ने वा खर्च नगर्ने नीतिअनुसार सम्झौता भएको हो। अरु आयोजनामा पनि यसैगरी सम्झौता हुनेगर्छ। 

यो सम्झौतामा घरेलु अदालतको विवादले कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यदि चिनियाँ पक्षले मुद्दा हारेपनि उनीहरूले यसको उल्टो क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नसक्ने जोखिम रहेको केही अधिकारीले बताएका छन्। 

नेपाल सरकारले अन्य मुलुक र दातृसंस्थासँग गरेका वैदेशिक सहायताका सम्झौताहरू सबैमा नेपालभित्र लाग्ने कर छुट दिने सम्झौता गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। चिनियाँ सहायताको यो सिलसिलामा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच फ्रेमवर्क सम्झौता थियो। यही फ्रेमवर्क सम्झौताअन्तर्गत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ एक्जिम बैंकबीच ऋण सम्झौता भएको थियो। यो ऋणबाट प्राप्त हुने रकम स्ट्याम्प ड्यूटी आय टिकटलगायत नेपालमा लाग्नै कुनैपनि कर तिर्न प्रयोग गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। 

ऋण सम्झौताको मातहत परियोजना कार्यान्वयनका लागि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता भएको जसमा के कस्ता करहरू कसरी छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सम्झौताकै आधारमा परियोजना कार्यालयले निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चाहिने मालसामानको सूची (मास्टरलिस्ट) बनाएर आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा पठाउँछ। मन्त्रालयले त्यसलाई परीक्षण गरेर कर छुटको सिफारिससहित अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने र अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा छुट दिने निर्णय गर्दछ। यो वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरूका लागि नियमित प्रशासनिक प्रकिया हो। वैदेशिक सहायताका सबै परियोजनामा यसरी नै छुट दिइन्छ। 

तर पोखरा विमासन्थलको प्रकरणमा महालेखाले बेरुजु देखाउनुको मुख्य कारण भने ठेक्का सम्झौतामा नभएको छुट सुविधा कसरी ऋण सम्झौताको आधार दिइयो भन्ने हो। महालेखाले यो कुरा उठाएपछि लेखा समितिले यसमाथि छलफल नै नगरी सिधै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा हालेको छ।