काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता उल्लेख्य बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको आधारमा अझै ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छ भने निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक न्यून तहमा झरेको छ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.७३ प्रतिशत वृद्धि हो। सोही अवधिमा कर्जा भने ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ, अर्थात् ६.४९ प्रतिशत वृद्धि भएको हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निक्षेप ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँले बढेको थियो भने कर्जा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँले विस्तार भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निक्षेप ७२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढ्दा कर्जा २९ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निक्षेप ६१ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बढ्दा कर्जा वृद्धि १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने निक्षेप ४१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढ्दा कर्जा ५३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले विस्तार भएको थियो। यसले पछिल्ला पाँच वर्षमा निक्षेप वृद्धि निरन्तर उच्च रहे पनि कर्जा विस्तार त्यसको तुलनामा निकै सुस्त रहेको देखाउँछ।

यसकैपरिणामस्वरूप बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) उल्लेख्य रूपमा थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्न अनुमति दिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले थप १५ खर्ब ८६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता रहेको देखिन्छ।

तर राष्ट्र बैंकले निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता अनुपात पनि कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले व्यवहारतः करिब ८८ प्रतिशत सीडी अनुपातसम्म पुग्दा बैंकहरूले थप १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहनेछ।

यो क्षमता पछिल्ला पाँच वर्षमा भएको कुल कर्जा वृद्धिभन्दा निकै ठूलो हो। अर्थात् अहिले निक्षेपमा एक रुपैयाँ पनि थप वृद्धि नभए पनि विद्यमान तरलताकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था रहेको पूर्व बैंकर पशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए।

कुँवर क्षेत्रीका अनुसार प्रणालीमा पर्याप्तभन्दा बढी तरलता रहेको छ। उनका अनुसार केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न सक्षम नभए पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव छैन।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटिरहेको समेत कुँवर बताउँछन। निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूको लागत कम भएको छ भने आधारदर (बेस रेट) पनि घटेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा परेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूले साउन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनीहरूको औसत आधारदर ४.९४ प्रतिशतमा झरेको छ। २०८२ असारमा औसत आधारदर ५.४१ प्रतिशत रहेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर निर्धारण गर्छन्। त्यसपछि आधारदरमा निश्चित प्रिमियम थप गरी कर्जाको अन्तिम ब्याजदर तय गरिन्छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आधारदर सबैभन्दा कम ४.२१ प्रतिशत रहेको छ। बैंकले न्यूनतम १ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेकाले योग्य ग्राहकले ५.२१ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बैंकले अधिकतम ३.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यता हिमालयन बैंकको आधारदर सबैभन्दा उच्च ५.३९ प्रतिशत रहेको छ। बैंकले न्यूनतम २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा दिने भएकाले त्यसको न्यूनतम कर्जा ब्याजदर ७.३९ प्रतिशत रहनेछ।

२०८३ असारसम्म आइपुग्दा आठ वटा वाणिज्य बैंकको आधारदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। एक वर्षअघि २०८२ असारमा भने एउटा बैंकको मात्र आधारदर ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले पछिल्ला तीन महिनाको औसत आधारदरका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक त्रैमासिकमा औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने व्यवस्था रहेको छ। कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रिमियम दर भने परिवर्तन गर्न पाइँदैन।

पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा