काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले दर्तावाल पशुचिकित्सकलाई पशुपक्षीका लागि आवश्यक औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। औषधि ऐनमा रहेको कानूनी रिक्तताका कारण पशुचिकित्सकको पेसागत अधिकार प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले विद्यमान कानून परिमार्जन गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो।

रिटमा नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अनुसार दर्ता भएका पशुचिकित्सकलाई पशुपक्षीका लागि आवश्यक औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने अधिकार औषधि ऐन, २०३५ ले स्पष्ट रूपमा नदिँदा कानूनी रिक्तता उत्पन्न भएको जिकिर गरिएको थियो।

रिटमा पशुचिकित्सकलाई प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने अधिकार नहुँदा पशु स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्यमा समेत असर परेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत पशुचिकित्सकको सेवा प्रवाहसमेत कानूनी रूपमा अन्योलमा परेको उल्लेख गरिएको थियो।

सरकारका तर्फबाट भने औषधि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको, दर्तावाल पशुचिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने अधिकारसम्बन्धी विषय संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको र त्यसैले रिटको औचित्य नरहेको जिकिर गरिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले औषधि ऐन परिमार्जनको काम अघि बढिरहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षले औषधि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पशुचिकित्सकहरू आफ्नो पेसागत अधिकारबाट वञ्चित भएको र पशुपक्षीका लागि औषधि सिफारिस गर्ने विषयमा कानूनी रिक्तता रहेको दाबी गरेको थियो।

अदालतले यही कानूनी रिक्तता हटाई दर्तावाल पशुचिकित्सकले पशुपक्षीका लागि आवश्यक औषधिको प्रेस्क्रिप्सन दिन सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न परमादेश जारी गरेको हो।