काठमाडौं- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को घोषणाभन्दा पनि माथि उठेर भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारत–नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्त रुप पाउने भएको छ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याउनु र त्यसमा सहमति जनाउनुले बढी भएको बिजुली सहजै रुपमा भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ।
संयुक्त भिजन नाम दिइएको उक्त सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख छ। उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा रहेको बिबिआइएनमा आबद्ध देशहरुलाई त्यसमा समेट्ने भन्ने घोषणा आफैँमा महत्वपूर्ण छ।
भारतको पछिल्लो सहमतिले नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बढेको छ। अब नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं भनेर सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिबद्धता जनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र उनका भारतीय समकक्षी राजकुमार सिंहबीच भएको साइडलाइन वार्ताले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सकेको हो।
गत कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका नुवाकोटका दुई आयोजनाबाट ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात भएको थियो। नेपालले एक्सचेन्ज मार्केटमा जान पाउने अनुमतिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो।
गत मनसुनमा मात्रै करिब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइलाई मान्ने हो भने झन्डै पाँच अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली लिनै पर्ने बाध्यताका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत्गृह बन्द गर्ने वा कम उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो।
नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं र बिबिआइएनमा आबद्ध देशमा समेत पहुँच दिन्छौँ भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणाले आफूलाई हर्षित तुल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको बिजुली निर्यातको प्रयासले सार्थकता पाएको उनको टिप्पणी छ। नेपालका निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बिजुुली बिक्रीका लागि प्रयास गर्दै आएको छ।
नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) मार्फत बिजुली बिक्रीका लागि प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि नेपेक्सलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति भने दिइसकिएको छैन।
भारतको पछिल्लो स्वीकार्यता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि बन्द भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)का लागि समेत बाटो खुल्ने इपानको भनाइ छ। प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि पिपिए गरिरहेको छैन। यद्यपि, अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजनाको पिपिए भने रोकिएको थिएन।
बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। विसं २०७५ भदौमा तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुली आफूहरुका लागि आवश्यक रहेको बङ्गलादेशी अधिकारीको भनाइ रहेको थियो। बङ्गलादेशी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो।
यस्तै, २०७५ असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बङ्गलादेशसँग संयुक्त रुपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो।
नेपालको कूल क्षमता ८३ हजार मेगावाट बराबर भए पनि आर्थिक र सम्भाव्य मानिएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको बजार खोज्न अब भौतारिनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सन्देश प्रवाह भएको छ।
प्रसारण संयन्त्र निर्माण भएका चालु आवमा नै नेपालको प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुन जान्छ। हाल प्रणालीमा दुई हजार १५० मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ। यद्यपि, हिउँदको समयमा भने नेपालमा सङ्कट नै छ।
दीर्घकालमा नेपालमा पनि खपत बढाउने र बिजुलीको क्षेत्रीय बजारको खोजी गर्ने सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउन थालेको ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालको टिप्पणी छ। उनले प्रधानमन्त्रीको स्तरमा भएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्दै अब नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले मिहीन तरिकाले मिहिनेत गरेको खण्डमा बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए।
दुई देशका उच्च राजनीतिक तहमा नै भएको सहमतिले बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको जानकारी दिँदै उनले लामो समयदेखि रोकिएको पिपिएसमेत खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
भारतले पहिलो पटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ। यस्तै, भूटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाट नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको अर्थमा लिन सकिन्छ।
भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजाने मार्ग प्रशस्त हुन सकेको थिएन। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ।
पछिल्लो सहमतिअनुसार एक अर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एक रुपमा ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, दुवै तर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ। यसबाट असाध्यै ठूलो एवम् सकारात्मक प्रभाव पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरुको विश्वास छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले नेपालले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेशका लागि गरेको प्रयासका अलावा अन्य विषयमा पनि सहमति हुनु सुखद पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्त रुपमा जारी गरेको ६ बुँदामा समेटिएको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा समानता, आपसी सम्मानका आधारमा एक देशले अर्र्काे देशलार्ई विद्युत् क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ। यो पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो सहमतिले सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ। हालै मात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोखरपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई एक अर्ब बराबर लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ। कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १४० किलोमिटर लामो छ। नेपालतर्फ २० किलोमिटर र भारततर्फ १२० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमा नै निर्माण सुरु हुनेछ। रासस
