पोखरा- लामो समयदेखिनिकै चर्चा र विवादको रुपमा रहेको पोखराकोे फेवाताललगायत नौ तालको मापदण्ड अन्ततः पोखरा महानगरले टुग्याङ्एको छ। बुधबार साँझ बसेको कार्यपालिकाको ५५औँ बैठकले फेवातालसहित नौवटै तालको मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।
लामो समयदेखि फेवातालको मापदण्ड कति भन्ने विषयमा विवाद बन्दै आएकामा हिजोको सो बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरकायम गरेको हो। फेवातालको मापदण्ड र सिमाङ्कनको विषयमा अनधिकृत संरचना बन्दै गएको भन्दै २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिट उपर सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते तिनै वटा तहको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएर विवादलाई टुङ्गो लगाउन भने पनि यसको विवाद टङ्गिन सकेको थिएन ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार समयमा काम गर्न नसकेपछि मानहानीको मुद्दा खेप्दै आएको पोखरा महानगरले ढिलै भए पनि मापदण्ड तोकेको छ। मापदण्ड ६५ मिटर र ३० मिटर विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो। मापदण्ड तोक्नका लागि वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो।
संयोजक अधिकारीले भने, 'हामीले अहिलेसम्म विज्ञ, सरोकारवालालगायतका विभिन्न समितिबाट प्राप्त दर्जन बढी प्रतिवेदनको अध्ययनलाई विश्लेषण गरेर आधार मान्दै मापदण्ड ३० मिटरमा कायम गर्न हुन्छ भनी सिफारिस गर्यौँ र सोही बमोजिम नै तोकिएको हो।' अहिलेको मापदण्ड प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत आधार मानेर तोकिएको उनको भनाइ छ।
'यस अगाडिका विज्ञका राय तथा प्रतिवेदनले उठाएका विषय वस्तु अहिलेको वास्तविक भौगोलिक अवस्थितिलगायत बहुपक्षीय अवस्थालाई हेरेर हामीले यो निर्णय गरेका हौँ, यो प्राकृतिक न्याको सिद्धान्तमा आधारित छ' अधिकारीले भने। उनका अनुसार बेगनाश र रुपातालको मापदण्ड पनि एकसय मिटरबाट ५५ मिटर कायम गरिएको छ। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाले यस क्षेत्रका तालको मापदण्ड १०० मिटर तोकेको थियो।
अरु दीपाङ, खास्टे, गुँदे, न्यूरेनी, मैदीतालको मापदण्ड भने २० मिटर कायम गरिएको छ। योसँगै मापदण्ड भन्दा बाहिरका कित्ताको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। उपत्यका नगर विकास समितिले ताल विकासका लागि भन्दै दशक अगाडि नजिकका जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर ताल वरिपरिका स्थानीय जग्गा धनीले अव्यवहारिक मापदण्डले आफूहरूलाई मर्का परेको जनाउँदै न्यायोचित रुपमा मापदण्ड तोकर फुकुवा गराउनुपर्ने र आफूहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
पोखरा-६ गौरीघाटका स्थानीयवासी एवं होटल व्यवसायी हरि भुजेलले महानगरले फेवातालको मापदण्ड समयमै नतोक्दा आफूहरूलाई निकै समस्या भोग्नुपरेको बताए।
मापदण्डको विषयलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिने, ऋण चुक्ताको लागि निकै ताकेता गरेर मानसिक दबाब दिने गरेको अनुभव सुनाउँदै यो निर्णय केही भए पनि राहत महसुस गरेको उनको भनाइ छ। नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले सरकारले ६५ मिटर लागू गरेर मुआब्जा दिन नसक्ने भएपछि ३० मिटर कायम गरेर यसको कार्यान्वयनमा जान उचित निर्णय भएको बताए।
'स्थानीय लामो समयदेखि अन्योलमा छन्, कि ६५ मिटर कायाम गरेर मुआब्जा दिनुपर्यो होइन भने समसामयिक रुपमा अहिले गरिएको निर्णय ठिक छ, यसमा विवाद गर्नुभन्दा अब यसलाई कार्यन्वयन गरेर अघि बढ्दा न्यायोचित देखिन्छ' पौडेलले भने। यसअघि सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्शाङकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २०७७ फागुन २ गते नेपाल सरकारलाई पेस गरेको थियो।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। त्यस लगत्तै गत फागुन १७ गते पहिलो पटक राजपत्रमा फेवातालको चार किल्ला र सिमानासम्बन्धी विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भएको थियो। नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा (५.७२६ वर्गकिलोमिटर) कायम गरिएको छ। रासस
