काठमाडौं- कानुनअनुसार सातै प्रदेशले आज (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने प्रचलनअनुसार आज प्रदेश सरकारहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने प्रदेश तहमा सन्तोषजनक देखिएको छैन। अधिकांश प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च र लक्ष्य हासिल गर्ने क्षमतामा कमजोर देखिएका छन्। संघीय प्रणाली लागू भएपछि प्रदेशलाई विकास र सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण इकाइ मानिए पनि खर्च व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनमा चुनौती कायम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि फागुन मसान्तसम्म जम्मा २२.३० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस अवधिमा कुल खर्च १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.९३ प्रतिशतले कम हो।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ विनियोजनको ३०.५६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ १७.१२ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। कुल अनुमानित आय ६७ अर्ब ४७ करोडमध्ये फागुनसम्म ३८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (५७.४८ प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ। यसले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब बढिरहेको देखाउँछ।

आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर रहँदा बागमती प्रदेश केन्द्र सरकारको अनुदानमा बढी निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बनेको छ। सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन लगायत प्रमुख स्रोतहरूबाट अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

यस्तै मधेस प्रदेशले पनि चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये फागुनसम्म केवल ११.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमा चालु खर्च २०.७४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च मात्र ६.७१ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशले यस अवधिसम्म २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको भए पनि खर्च क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तनको असर बजेट कार्यान्वयनमा स्पष्ट देखिएको छ।

कोशी प्रदेशले पनि चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। वैशाखसम्म कुल खर्च १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३६.२९ प्रतिशत मात्र भएको छ। कृषि क्षेत्रमा केही कार्यक्रम भए पनि समग्र लक्ष्य हासिल गर्ने गति कमजोर रहेको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशमा ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये चैतसम्म २४.३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालु खर्च ३६.६७ प्रतिशत भए पनि पूँजीगत खर्च मात्र १७.१६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जसमा वैशाख मसान्तसम्म ३९.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर विकास बजेटको खर्च दयनीय रहेको र अधिकांश मन्त्रालयहरूको प्रगति कमजोर देखिएको छ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये वैशाखसम्म २७.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ।