काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा सुशासन, कर्जा व्यवस्थापन र नियामकीय अनुपालनसम्बन्धी गम्भीर कमजोरीहरू फेला पारेको छ। केही बैंकबाट प्रवाह गरिएको कर्जा रकम घुमाउरो माध्यमबाट बैंककै सञ्चालक वा सम्बद्ध पक्षहरूको खातामा पुगेको भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको स्थलगत निरीक्षणका आधारमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्जा वितरण भएको तुरुन्तै उक्त रकम बैंकका सञ्चालक वा सम्बन्धित पक्षसँग जोडिएका खातामा स्थानान्तरण गरिएको घटना भेटिएका छन्। यसले कर्जाको वास्तविक प्रयोगकर्ता पहिचान र निगरानी प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५० अनुसार बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उल्लेख्य शेयरधनी तथा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई कुनै पनि प्रकारको कर्जा वा सुविधा उपलब्ध गराउन पाइँदैन। तर प्रतिवेदनले कानुनी प्रतिबन्धलाई अप्रत्यक्ष रूपमा छल्ने अभ्यास देखिएको संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली तत्काल संकटमा नरहे पनि जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा गुणस्तर, आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासन सुधार नगरे भविष्यमा समस्या जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। प्रतिवेदनमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल), ऋणको वास्तविक गुणस्तर लुकाउने प्रयास, कमजोर अनुगमन, आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावहीनता, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच भूमिकाको अस्पष्टता तथा सूचना प्रविधि सुरक्षामा कमजोरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

पुरानो ऋण लुकाउन नयाँ ऋण

राष्ट्र बैंकको निरीक्षणका क्रममा केही बैंकले पुरानो ऋणको वास्तविक अवस्था लुकाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्याससमेत गरेको भेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार त्रैमासिक अवधिको अन्त्यतिर एउटै ऋणीलाई नयाँ कर्जा उपलब्ध गराएर पुरानो ऋण समायोजन वा बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो अभ्यासले ऋणीको वास्तविक नगद प्रवाह क्षमता मूल्यांकन नगरी कर्जाको गुणस्तर राम्रो देखाउने कृत्रिम अवस्था सिर्जना गर्छ। यसले बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरको वास्तविक चित्र नदेखाउने भएकाले थप निगरानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले बैंकहरूको पूँजी पर्याप्ततामा दबाब सिर्जना गरिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। विगतका वर्षहरूमा भएको तीव्र कर्जा विस्तार, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, कमजोर कर्जा विश्लेषण तथा संस्थागत सुशासनका कमजोरीका कारण ऋणको गुणस्तर खस्किएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसका कारण बैंकहरूले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपरेको र त्यसले नाफा तथा पूँजीकोष दुवैमाथि दबाब बढाएको छ।

आईएमएफको चासो

नेपाली बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरबारे यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले समेत चासो व्यक्त गरेको थियो। आईएमएफको आग्रहमा बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीमार्फत गरिएको कर्जा गुणस्तर परीक्षणले पनि बैंकहरूले थप जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय बैंकले तोकिएको पूँजी पर्याप्तता कायम गर्न कठिनाइ भोग्न सक्ने संकेत गरेको थियो।

सोही अध्ययनपछि आईएमएफले कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, आवश्यक पूँजीकोष क्रमिक रूपमा कायम गर्न तथा बाँकी बैंकहरूको समेत कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

सीईओलाई जोखिम प्रमुखको मूल्यांकन गर्ने अधिकार

प्रतिवेदनले बैंकहरूको आन्तरिक सुशासनमा पनि गम्भीर कमजोरी देखाएको छ। केही बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको भेटिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षणजस्ता कार्यहरू व्यवस्थापनको व्यापारिक उद्देश्यबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने भए पनि यस्तो व्यवस्थाले ती निकायहरू व्यवस्थापनको प्रभावमा पर्ने जोखिम बढाएको छ।

त्यस्तै, कतिपय बैंकको सञ्चालक समितिले एउटै बैठकमा १०० भन्दा बढी एजेन्डा समावेश गर्ने गरेको भेटिएको छ। यसले महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक छलफल र जोखिम विश्लेषण प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। बोर्ड निर्णयको कार्यान्वयन अनुगमन प्रणालीसमेत कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले केही बैंकका सीईओ नियुक्ति तथा सेवा–सुविधामा पनि निर्देशन उल्लंघन भएको जनाएको छ। कतिपय सीईओका सम्झौतामा कानुनले अनुमति नदिएका घरेलु कामदार तथा अतिरिक्त सुरक्षा गार्डजस्ता सुविधा समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्जा प्रयोगको निगरानी कमजोर

कर्जा प्रवाहपछि रकमको वास्तविक उपयोगबारे बैंकहरूको निगरानी कमजोर रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ। केही अवस्थामा कर्जा वितरण भएको छोटो समयमै रकम सञ्चालक वा सम्बद्ध पक्षसँग जोडिएका खातामा पुगेको भेटिएको छ।

ठूला ऋणीहरूको कर्जा विश्लेषण, बाह्य क्रेडिट रेटिङ, लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण, खुद कारोबार सम्पत्ति विवरण तथा धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत कमजोरी फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधि र सुरक्षामा पनि जोखिम

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकका शाखाहरूमा भौतिक तथा सूचना सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी पनि भेटिएका छन्। केही शाखामा भल्ट सञ्चालनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच, सीमित अवधि मात्र सीसीटीभी ब्याकअप राख्ने अभ्यास, एउटै पासवर्ड धेरै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने व्यवस्था तथा इन्टर्न वा आउटसोर्स कर्मचारीलाई समेत संवेदनशील प्रणालीमा पहुँच दिइएको पाइएको छ।

त्यसैगरी पुरानो प्रविधि, कमजोर व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा स्वचालित नियन्त्रण प्रणालीको अभावले सञ्चालन जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले उच्च जोखिमयुक्त कर्जालाई कम जोखिम भएको देखाएर पूँजी पर्याप्तता प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न, नियन्त्रण प्रणालीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, कर्जाको वास्तविक उपयोगको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा डिजिटल तथ्यांक प्रणाली सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित बैंकिङ सेवाको विस्तारसँगै राष्ट्र बैंकले पनि सुपरिवेक्षण प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय तथ्यांक व्यवस्थापन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।