काठमाडौं- लामो समयदेखि जारी तनाव, सैन्य टकराव र कूटनीतिक वार्तापछि अमेरिका र इरानबीच बहुप्रतीक्षित सम्झौता हुने सम्भावना बलियो बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले आइतबार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका छन् भने इरानले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढे पनि अन्तिम सहमति अझै नभइसकेको स्पष्ट पारेको छ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिका र इरानबीचको सम्झौता आइतबार सम्पन्न हुने तथा त्यसलगत्तै विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलसन्धि सबै जहाजका लागि खुला गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार सम्झौताले इरानलाई आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धतामा बाँध्नेछ र पछिल्ला महिनादेखि पश्चिम एसियामा कायम तनाव कम हुनेछ।

तर तेहरानले अमेरिकी दाबीप्रति सावधानी अपनाएको छ। इरानी अधिकारीहरूले वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको स्वीकार गरे पनि सम्झौता कहिले हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने विषय अझै टुंगो नलागेको बताएका छन्। इरानको भनाइमा अधिकांश विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि केही प्राविधिक र राजनीतिक विषयमा थप छलफल आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार प्रस्तावित समझदारीपत्रमा युद्धविरामलाई निरन्तरता दिने, हर्मुज जलसन्धि पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे थप औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने विषय समावेश छन्। प्रतिबन्ध फुकुवा, रोक्का राखिएका सम्पत्ति व्यवस्थापन र आणविक सामग्रीको भविष्यबारे भने थप चरणमा छलफल हुने सम्भावना छ।

अमेरिका र इरानबीचको वार्ता पछिल्ला केही सातादेखि तीव्र बनेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै आएको थियो भने इरानले पटक–पटक ‘अन्तिम निर्णय नभएको’ प्रतिक्रिया दिँदै आएको थियो। यद्यपि यसपटक दुवै पक्षबाट आएका संकेतहरू अघिल्ला चरणको तुलनामा बढी सकारात्मक देखिएका छन्।

वार्तामा पाकिस्तान, कतार, टर्की तथा अन्य क्षेत्रीय मुलुकहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको जनाइएको छ। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल जारी छ र हस्ताक्षरको स्वरूपबारे पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ।

यदि सम्झौता सम्पन्न भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्व ऊर्जा बजारमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वको ठूलो परिमाणको कच्चा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने हर्मुज जलसन्धि पुनः पूर्ण रूपमा खुल्दा अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति सहज हुने र मूल्यमा रहेको दबाब कम हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार तेलको मूल्य स्थिर भएमा ऊर्जा आयातमा निर्भर मुलुकहरूलाई राहत मिल्नेछ। नेपालजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने देशले पनि त्यसबाट अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्। पछिल्ला महिनाहरूमा मध्यपूर्वको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा अस्थिरता देखिएको थियो।

यद्यपि सम्झौता औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर नहुँदासम्म अनिश्चितता कायम रहने देखिन्छ। आणविक कार्यक्रम, युरेनियम भण्डारण, आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा तथा क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषय अझै संवेदनशील रहेकाले अन्तिम घडीसम्म वार्ताको दिशा परिवर्तन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

तर अमेरिका र इरान दुवै पक्षबाट आएका पछिल्ला संकेतहरूले महिनौँदेखि जारी तनाव अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको र पश्चिम एसियाको राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्यमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्ने अपेक्षा बढाएको छ।