काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट जारी विशेष निर्देशनप्रति घोर भर्त्सना गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

महासंघले मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलद्वारा २०८३ जेठ २७ गते जारी विशेष निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा निर्माण व्यवसायीहरू मूल्य समायोजनबाट वञ्चित हुँदा इतिहासकै सबैभन्दा कठिन आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको उक्त निर्देशनले व्यवसायीहरूको मनोबल थप कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण २०८२ फागुन १६ यता इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक र अप्रत्याशित वृद्धिलाई सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसक्दा देशभरका धेरै निर्माण कार्य प्रभावित भई स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

महासंघले सार्वजनिक निकायबाट समयमै डिजाइन स्वीकृति, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी, साइट क्लियरेन्सलगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय नहुँदा अधिकांश आयोजना रुग्ण बनेको दाबी गरेको छ। यस्तो अवस्था सरकारकै कारण सिर्जना भएको भन्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी र मानसिक रूपमा समेत ठूलो दबाबमा परेको जनाएको छ।

यही परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयमार्फत जारी गरिएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको महासंघको ठहर छ।

महासंघले पूर्वाधार विकास मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला र अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिबाट परेको असर सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइरहेका बेला व्यवसायीलाई ‘आतंकित’ बनाउने खालका निर्देशनहरू जारी हुनु दुःखद भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा निर्माण व्यवसायीहरू कठिन अवस्थामा रहेका बेला राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै ‘अपराधी सरह’ व्यवहार गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ। यस्तो निर्देशनले राज्य प्रणालीप्रतिको निर्माण व्यवसायीहरूको विश्वास र भरोसा कमजोर बनाएको महासंघको निष्कर्ष छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको पेशागत हकहित संरक्षणका लागि अब महासंघ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको चेतावनी समेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।