काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा आफ्नो नाम लेख्ने अवसर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ लाई रहेको बताएका छन्।

इप्पानको २६औँ साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै अध्यक्ष कार्कीले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि अझै नीतिगत र कार्यान्वयन तहका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले २०४९ सालमा सरकारले लिएको दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिका कारण देश लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ऊर्जा व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए अहिले पनि दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहन सक्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष कार्कीले पछिल्ला नीति तथा बजेटमा निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू समेटिएको भन्दै अब ती निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनले 'टेक अर पे' (विद्युत खरिद सम्झौतामा उत्पादित बिजुली निश्चित रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था) अन्तर्गत विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

उनका अनुसार १८० दिनभित्र पीपीए गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया अपेक्षाकृत रूपमा ढिलो भएको छ। उनले सरकारले गरेको घोषणा समयमै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्कीले यसअघि पनि नीति तथा बजेटमा समावेश भएका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गर्दै यसपटक भने सरकार कार्यान्वयनप्रति गम्भीर हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। वर्तमान सरकार बलियो भएकाले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान हुने आशा रहेको पनि उनले बताए।

त्यसैगरी, उनले आरसीओडी (व्यावसायिक सञ्चालन मिति– आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद) को म्याद थपको विषय लामो समयदेखि अड्किएको भन्दै तत्काल निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। पटक–पटक बोर्डमा छलफल भए पनि समाधान नभएको उनको गुनासो थियो।

यसैगरी, उनले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको उल्लेख गर्दै २–३ वर्षदेखि अलपत्र परेका आवेदनहरूको छिटो निष्कर्ष निकाल्न माग गरे। अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रक्रिया अघि बढाए पनि समस्या समाधान नभएको उनले बताए।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र अड्किएका सबै नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आगामी वर्षहरूलाई ऊर्जा विकासका निर्णायक वर्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।